काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रकाणीकरण निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्बोच्चले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍को जेठ १२ गतेको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १७ गते गरेको प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुष्पलता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन आदेश दिंदै जेठ ३० गतेका लागि अर्को पेसी ताकेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।