काठमाडौं – मलेसिया सरकारले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन अनुमति दिने नेपाल सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाललाई पत्र पठाउँदै सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको हो। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार नेपालको प्रस्तावमाथि मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको थियो। तर, छलफलपछि पनि मलेसिया सरकारले आफ्नो पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई देशका मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालका सबै १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर, मलेसियाले २५ वटा मुख्य (प्रिन्सिपल) म्यानपावर कम्पनी र ती प्रत्येकसँग आबद्ध १० वटा सहयोगी (एसोसिएट) कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ।

सीमित म्यानपावरबाट कामदार भर्ना गर्दा अनुगमन सहज हुने दाबी
मलेसिया सरकारले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण तथा नियमन प्रभावकारी बनाउन सकिने तर्क गरेको छ। धेरै कम्पनीलाई एउटै प्रणालीमा समेट्दा व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने भन्दै सीमित मुख्य कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सहज हुने मलेसियाको भनाइ छ। मलेसियाका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले कामदारका गुनासा तथा श्रमसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न र नेपाली कामदारको अधिकार, सुरक्षा तथा हितको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्नेछ। त्यस्तै, कडा जाँचबाट छनोट गरिएका सीमित एजेन्सीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनैतिक भर्ना प्रक्रिया, सम्झौताविपरीत काममा लगाउने प्रवृत्ति, कामदारबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने तथा श्रमिक शोषणजस्ता जोखिम कम गर्न सकिने मलेसियाको दाबी छ।

पारदर्शिता र डिजिटल व्यवस्थापनमा जोड
मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्थाले डिजिटल प्रणालीको व्यवस्थापन सहज बनाउने, पारदर्शिता बढाउने तथा नक्कली कागजातको प्रयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ। राम्रो कार्यसम्पादनको अभिलेख र बलियो आर्थिक अवस्था भएका कम्पनीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिँदा भर्ना प्रक्रियाको गुणस्तर तथा नैतिकता सुनिश्चित गर्न सकिने मलेसियाको तर्क छ। नेपालका सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा अवसर दिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव र सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने मलेसियाको नीतिबीच सहमति जुट्न नसकेपछि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीको सहभागितासम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान हुने देखिएको छैन।

द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता
काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै श्रम मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा मलेसियाले नेपालसँगको ऐतिहासिक तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको उल्लेख गरेको छ।
सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्थाले दुवै देशको हित संरक्षण गर्ने र सुरक्षित, मर्यादित तथा पारस्परिक रूपमा लाभदायक श्रम आप्रवासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास मलेसियाले व्यक्त गरेको छ। नयाँ निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको श्रम मन्त्रालयसँग नजिक रहेर समन्वय गर्न मलेसिया प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री रामानन रामाकृष्णनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्यमध्ये एक भएकाले भर्ना प्रक्रियामा सीमित कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने निर्णयले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीको सहभागिता र कामदार भर्ना प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।