काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको विषयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई बरामद गरिएका सामानसहित भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो। सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई मात्र नभई पक्राउ तथा खानतलासीका क्रममा बरामद गरिएका सामग्रीसमेत अदालतमा पेश गर्न भनेको हो।

किन पक्राउ परे श्रेष्ठ ?

प्रहरीका अनुसार जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकममा प्रकाशित व्यक्तिगत प्रकृतिका सामग्री र तस्बिरलाई लिएर परेको जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। उनलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार एक महिलाले दिएको जाहेरीपछि अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। श्रेष्ठलाई प्रहरीले साउन २७ गते राति ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको र जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

घर र जनआस्थाको कार्यालयमा खानतलासी

श्रेष्ठ पक्राउ परेको भोलिपल्ट प्रहरीले जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरेको थियो। प्रहरी टोलीले कार्यालयबाट कम्प्युटरलगायत विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैगरी श्रेष्ठको निवासबाट समेत विद्युतीय उपकरण बरामद गरिएको बताइएको छ। सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशमा बरामद सामग्रीसमेत अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार श्रेष्ठको घरबाट दुईवटा ल्यापटप तथा जनआस्था कार्यालयबाट छवटा सीपीयूसहितका उपकरण लगिएको उल्लेख छ। ती सामग्री अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ। सर्वोच्चले अब ती सामग्रीसमेत अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

कानुनले के भन्छ ?

नेपालको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको निजी जीवन, वैयक्तिक सूचना, लिखत, तथ्याङ्क, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यममा रहेका व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। ऐनले व्यक्तिको निजी जीवनमा असर पर्ने वा बेइज्जत हुने गरी निजी जीवनसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय प्रकाशन वा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। तर यही ऐनले सार्वजनिक हित तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको सिलसिलामा प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, समाचार तथा तस्वीर आधारभूत गोपनीयताको मान्यताविपरीत नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसैले श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोप र प्रकाशित सामग्रीले कानुनको कुन प्रावधान उल्लंघन गर्‍यो भन्ने विषय अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिने विषय हो।

सर्वोच्चको आदेशको अर्थ

सर्वोच्चले शुक्रबार दिएको आदेशले श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गरिसकेको अर्थ भने लाग्दैन। अदालतले उनलाई भदौ १ गते बन्दी तथा बरामद सामग्रीसहित उपस्थित गराउन भनेको हो। त्यसपछि इजलासले उनको गिरफ्तारी र थुनाको कानुनी आधार, अनुसन्धानका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया तथा बरामद सामग्रीलगायत विषय हेर्नेछ। यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यसविरुद्ध उनकी पत्नीले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेकी हुन्।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशअनुसार श्रेष्ठलाई आगामी भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। साथै प्रहरीले श्रेष्ठको घर तथा जनआस्था कार्यालयबाट बरामद गरेका विद्युतीय उपकरणसमेत अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सर्वोच्चले उनको थुना कानुनसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा थप सुनुवाइ गर्नेछ। हालसम्म श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप अदालतबाट प्रमाणित भएको छैन। उनीमाथि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको मात्र हो। त्यसैले अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्म उनलाई दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यपरक हुँदैन। यो प्रकरणले एकातर्फ व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकार र अर्कोतर्फ पत्रकारिताको स्वतन्त्रता तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार प्रकाशन गर्ने अधिकारबीचको कानुनी सीमाबारे बहससमेत जन्माएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइले श्रेष्ठको गिरफ्तारी र थुनाको वैधानिकताबारे थप स्पष्टता दिनेछ।