काठमाडौं । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि क्वाङको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणका लागि वेइजिङ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । चीनको यो भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना बमोजिम यसपटक तयारी तीव्र पारिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीबारेमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ । यसपटक बीआरआई छलफलको प्राथमिकतामा परेपनि ठोस निश्कर्ष निस्किसकेको छैन । तर, बीआरआईबाहेकका एजेण्डामा पनि दुई देशबीच छलफल भइरहेको छ । संयुक्त वक्तव्यमा समेत दुई देशले काम सकेका छन् । के–के छन् त, नेपालको तयारी ? मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा ३९ सरकारीसहित ८७ सदस्यीय टोली चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानेछ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि क्वाङको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोली वेइजिङ जाने तयारीमा छ । त्यसका लागि चीनले पठाएको दुईदेशीय वक्तव्यको मस्यौदामा नेपालको आफ्नो धारणा समेटेर परराष्ट्रमन्त्रालयले पठाइसकेको छ । चीनले यो भ्रमणका क्रममा २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ७० लाख रुपैयाँ हाराहारीको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ । तर, नेपाली पक्षले थप माग्ने निचोड निकालेको छ । यसपटक बीआरआईकै एक हिस्सा मानिने ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक नेटवर्क अर्थात सीमापारका महत्वपूर्ण पूर्वाधार र सम्पर्क परियोजना, व्यापार र पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन, केरुङ–काठमाडौं रेल, बन्दरगाहलगायतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनमा चीनसँग सम्झौता गर्ने नेपालको तयारी छ ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा विजनेश पार्कमा चिनियाँ लगानीको माग गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा रंगशाला बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ । ति बाहेक नेपालले यसपटक विभिन्न पुराना र नयाँ सम्झौतामा प्राथमिकता दिनेभएको छ ।

नेपालले प्राथमिकतामा राखेका परियोजना ?

१. स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी राजमार्ग स्तरोन्नति
२. लिजी–नेचुङ बन्दरगाह सञ्चालन र झाङमु–खासा बन्दरगाह यात्रु सेवाका लागि पुनः खोल्ने
३. नेपाल–चीन विद्युत् सहयोग योजना र सीमा–पार प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता कार्यान्वयन
४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ क्रस–बोर्डर रेलमार्ग
५. हवाई यातायात सहकार्यको प्रस्ताव
६. बीआरआई अन्तर्गत संयुक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रबाट भू–जडित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना
७. सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना र कानून कार्यान्वयन सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रको कार्यान्वयन
८. चीनले उपलब्ध गराउने बन्दरगाह र सुख्खा बन्दरगाह कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर

यी पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा जोड दिने र कार्यान्वयन तहमा लैजाने योजना सरकारले बनाएको छ ।

चीनसँग भएका सम्झौता र अवस्था ?

१. २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता, २०७३ मा पुनरावलोकन : नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान भर्ने सम्झौता भएको ८ वर्ष भइसकेको छ । ७० वटा काठमाडौं र २८ वटा पोखरा र भैरहवा उडान भर्ने समझदारी थियो । यो कार्यान्वन नहुँदा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संकटमा छ ।

२. २०७२ कात्तिकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको सम्झौता : रुसबाट चीनले तिब्बतसम्म विछ्याएको पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालले काठमाडौंसम्म ल्याउन पहल गरे नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो हुन्छ । चीनसँगै खरिद गर्ने हो भने पनि प्रतिष्पर्धी बजारमा नेपालको प्रवेश हुने छ । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । केपी शर्मा ओलीकै पालामा भएको यो सम्झौता यसपटक कार्यान्व्यन तहमा लैजाने विश्वास लिइएको छ ।

३. २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता : भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालले चीनसँग तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन यो सम्झौता ओलीकै पालामा गर्यो तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो सम्झौताको प्रोटेकलमा चीनले सबै सामुद्रिक बन्दरगाह र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने समझादारी छ । सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा सुरुमा तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग गरि चारवटा सामुद्रिक र लान्जाओ, ल्हासा, सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । यी बन्दरगाहबाट जापान, कोरिया लगायतका मुलुकसँग व्यापार गर्न सहज हुने अवस्था थियो । साथै नेपालले चीनको रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातको माध्याम प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर १० वर्ष हुनै लाग्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्न सकेको छैन । नयाँ ‘सपिङ लिष्ट’ लैजानुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा गए प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण साँच्चैको ऐतिहासिक हुन्छ । पूर्वतयारी हेर्दा केही आशा गर्न सकिन्छ ।