काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले नागरिकता सम्बन्धी पुरानो बिधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै बिधेयक प्रमाणीकरणको संबैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भएको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंबैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैमा गम्भीर भएकोले राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक पदलाई विवादित नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । भट्टराईले नागरिकता जस्तो संवेदशील विषयमा राजनीतिक धु्रर्बिकरण गर्न नहुने भन्दै वास्तविक नेपालीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने र गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु नहुने एमालेको स्पस्ट धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बैबाहिक अंगीकृतका हकमा समय सीमा तोक्ने र तत्कालिन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुँदामा छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रकृयाबाट नागरिकता विधेयक पारित गराउन एमाले तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भट्टराईले संसदमा पेश गरेको विधेयकको प्रकृयामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सरकारले संसदको अधिकारमाथी नै हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नागरिकता सम्बन्धी पुरानो विधेयकलाई नै प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण बिधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख गर्नुभयो ।