काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै सरकारले पाँच जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक एआईजीको सरुवा गरेको केही दिनमै सशस्त्र प्रहरीका दुई डीआईजी, १० एसएसपी र नेपाल प्रहरीका ५ एसएसपीको सरुवा गरेको हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट रुष्ट भएका केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको दबाबमा सरुवा गरिएको हो । सरुवा प्रक्रिया नियमित नभई नियोजित भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको आलोचना हुन थालेको छ । हालै गरिएको सरुवामा नेपाल प्रहरीका दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, डा. मनोजकुमार केसीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय, भुपेन्द्रबहादुर खत्रीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबार र सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरुवा गरिएका मध्य दानबहादुर कार्की र मनोज केसी नक्कली भुटानी प्रकरणका अनुसन्धान अधिकृत हुन् । उनीहरुकै पहलमा राजनीतिक संजालमा शरणार्थी प्रकरण पर्दाफास भएसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए । अनुसन्धानको आधारमा अदालतले उच्च पदस्थहरुलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, कीर्ते र ठगी कसुरमा पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरिएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कायमै रहेको बेला अनुसन्धानमा सम्लग्न उच्च अधिकृतहरुको सरुवालाई लिएर राजनीतिक बृत्त तथा सर्वसाधारणमा भने चर्चाको विषयम बन्न पुगेको छ । यो सरुवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुसन्धानलाई तुहाउने रणनीति भएको चर्चा चुलिएको छ । यता निडर हक्की स्वभावका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर भने पछिल्लो समय राजनीतिक दवाबमा निरिह बन्दै गएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ ।