काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार सार्वजनिक भएको हो ।

१५ दिनभित्र बक्यौता महसुल उठाउने तथा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले प्राधिकरणले छुट र नियमित बिल मिसमास गरी हिसाबमा गडबडी गरेको पाएको छ । विवादमा रहेका ६१ उद्योगले नियमित बिल भुक्तान गर्दा पनि छुट बिलको बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको प्राधिकरणको नीतिमा आयोगले त्रुटि औंल्याएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नियमविपरीत बिल भुक्तान रकमलाई बक्यौतामा समायोजन गरेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले ग्राहकलाई बढी जरिबाना लगाएको र नयाँ नियमित महसुल भुक्तानीलाई बक्यौतामा समायोजन गर्दै जरिबानामाथि जरिबाना लगाएको आयोगको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी जरिबाना लिन नमिल्ने नियमलाई उल्लङ्घन गरिएको पाइएको छ । आयोगले पुस २०७२ अघिको र वैशाख २०७५ पछि पूर्ण लोडसेडिङ हटेको अवधिको डेडिकेटेड महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस गरेको छ । आयोगले औद्योगिक ग्राहकलाई दिनुपर्ने छुट र थप दस्तुरको हिसाब सही ढङ्गले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्दा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनका लागि ६ घण्टा लोडसेडिङ भएपनि २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लोडसेडिङको अवधि कम हुँदै गएपछि प्राधिकरणको सूचनालाई ध्यानमा राख्दै आपूर्तिका दिन तथा अवधि गणना गरी महसुल लिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले औद्योगिक ग्राहकले बुझाएका रकम विवादास्पद छुट महसुलसँग जोड्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणले विश्वसनीयता कायम गर्न सबै पक्षको कानुनी पक्षको अध्ययन गरी पुनः हिसाब गर्न सुझाव दिएको छ ।