मुख्य सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै विपक्षीबाट आलोचना हुनु स्वभाविक भएको बताउनुभएको छ । उहाँको तर्क छ, लोकतन्त्रमा आलोचना गर्न पाइन्छ, तर सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ । के देउवाले भनेको जस्तो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै काम राम्रो गरेको छ त ? के विपक्षीले आलोचनाका लागि मात्र आलोचना गरेका हुन् त ? नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौंमा खबरदारीसभा नै गरेर सरकारको आलोचना गरिसकेको छ । अरु विपक्षी दलहरु पनि केही राजनीतिक मुद्दासहित सरकारको आलोचनामा केन्द्रित छन् । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नजरमा आलोचना गर्नु विपक्षीको धर्ममात्र हो । के विपक्षीले आलोचनाको धर्म मात्र निभएका हुन् ? कि वास्तवमै सरकारले आलोचना हुने गरी काम गरिरहेको छ त ?

ठूला काण्डमा मौनता

सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परे पनि नाम मुछिएका धेरै व्यक्तिहरु खुलेआम हिँडिरहेका छन् । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसहितका व्यक्तिहरु यस्तो प्रकरणमा मुछिए पनि सरकारले उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । यो बाहेक अरु थुप्रै प्रकरणमा सरकार मौन बसिदिएको छ । जसले सरकारको आलोचना भएको छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा देखाउने दाँत

ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन कांग्रेस एमालेबीच भएको सहमतिको मुख्य मर्म थियो, संविधान संशोधन । मुख्यरुपमा दुई ठूला दलबीच गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न भन्दै संविधान संशोधनको विषय सहमतिमा समावेश गरेको वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनबारे कुनै छलफल होइन, यो विषय नै विर्सिसकेको छ । जसका कारण यो विषय खाली बर्को ओडेर घ्यू खाने प्रयोजनका लागि मात्रै सहमति पत्रमा राखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ ।

काठमाडौंका मेयर बालेनसँगको विवाद

नदी तटको मापदण्डको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उहाँको पार्टी नेकपा एमालेबीच जुहारी चल्यो । नदी तटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्ने २०७६ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालबाट नरम युद्ध सुरु गरेपछि सरकार त्यसको प्रतिवादमा उत्रियो । यतिसम्मकी एमालेका नेता कार्यकर्ता बालेनविरुद्ध खनिए र फेसबुकमा रिपोर्ट गरेपछि फेसबुकले बालेनको स्टाटस नै हटाइदियो । समझदारी र आवश्यकताका आधारमा टुंग्याउनुपर्ने विषय एकअर्का व्यक्तिविरुद्धको घोचपेचमा पुगेपछि सरकारको आलोचना भयो ।

कुलमान घिसिङसँग विवाद

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल उठाउने सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगको विवादका कारण पनि सरकार आलोचित बन्यो मुख्य रुपमा महसुल उठाउने सन्दर्भमा घिसिङ र सरकारबीचको विवाद राजनीतिक फण्डाका रुपमा बाहिरियो । यो कुरा सरकारले प्राधिकरणसँगको छलफलमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । बरु सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई सरकारले प्रयोग गरेर कुलमानलाई हटाउने काम ग¥यो भन्ने भाष्य निर्माण होउन्जेलसम्म सरकारले यो कुरा मिलाउन सकेन ।

पशुपति धर्मशाला (गौशाला) प्रकरण

पशुपति क्षेत्र विकासको कोष जग्गा लामो समयदेखि गैरकानूनी सम्झौता मार्फत् मारवाडी सेवा समाजले हडपेकोमा अदालतले उक्त जग्गा पशुपतिकै हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि कोषले उक्त जग्गाको रेखदेख र नियमित जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरलाई गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । तर ओली सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको निर्देशनमा उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । यसले सरकार मारवाडी समाजबाट प्रभावित भएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो ।

विपद प्रतिकार्यमा कमजोर तयारी

गत असो ११ र १२ गते देशव्यापीरुपमै ठूलो वर्षा हुन सक्ने भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रतिकार्यका लागि सचेत गराइरहेको थियो । यसरी सचेत गराइँदासमेत सरकारको सक्रियता कम हुँदा भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । भौतिक क्षतिसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिने र मानवीय क्षति त नियन्त्रण नै गर्न सकिने अवस्था रहँदासमेत सरकारले यथेष्टरुपमा पूर्वतयारी नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सरकार दल, विवादित व्यवासायीबाट जग्गा उपहार

प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पार्टीले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा दानमार्फत् लिएपछि आलोचना भएको छ । जग्गा पार्टीको कार्यालय भवनका लागि लिए पनि यससँग राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको र त्यसमा सरकारले मतियार बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यो विषयमा विपक्षीले मात्र होइन, स्वयम् एमाले पार्टीका नेता कार्यकर्तादेखि सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि अलोचना गरेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक चुनाव हारेकालाई सरकारी नियुक्तिमा ‘सेटलमेन्ट’

पछिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ । यस्तो नियुक्ति खानेहरुमध्ये अध्यक्ष पद पाएका व्यक्ति एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष पदमा पराजित हरिप्रसाद रिजाल हुनुहुन्छ । त्यस्तै अरु सदस्यहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा नियुक्त भएका छन् । यसले पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।