संयुक्त राज्य अमेरिकाले विशेष मानवीय “प्यारोल” कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका करिब ५ लाख आप्रवासीहरूलाई तत्काल देश छाड्न निर्देशन दिएको छ। यो कदम ट्रम्प प्रशासनको बाइडेन-युगको अध्यागमन नीतिमाथि कडा कारबाहीको रूपमा आएको छ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security – DHS) ले क्युबा, हाइटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाबाट आएका ती आप्रवासीहरूलाई “स्वेच्छाले देश छाड्न” (self-deport) भन्दै सूचना पठाउन सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले हालै तल्लो अदालतको एउटा आदेशलाई खारेज गरेपछि यो निर्णय लागू गर्नका लागि बाटो खुलेको हो।
बाइडेन प्रशासनले २०२२ देखि यी चार देशका नागरिकहरूलाई मानवीय आधारमा अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिएको थियो, जसलाई CHNV कार्यक्रम भनिन्छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य अवैध सीमा पारलाई निरुत्साहित गर्नु थियो। तर, ट्रम्प प्रशासनले उक्त कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो र सर्वोच्च अदालतले मे ३०, २०२५ मा यस खारेजीलाई सदर गरेको हो। यस निर्णयले ५ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।

आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यसले लाखौं मानिसहरूको जीवनमा गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो आधुनिक अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सामूहिक गैर-कानुनीकरणको घटना हो। DHS ले भने यो कार्यक्रम प्रभावहीन भएको र सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरिएको बताएको छ।

यद्यपि, यो सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भने होइन, तर यसले मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदासम्म आप्रवासीहरूलाई दिइएको अस्थायी कानुनी सुरक्षा समाप्त हुनेछ। यसबाट ती आप्रवासीहरू कि त देश छाड्न वा अन्य कुनै कानुनी हैसियत प्राप्त नभएसम्म बिनास्थितिमा बस्न बाध्य हुनेछन्।