सरकारीमा रहेको निक्षेप सञ्चालकले अपचलन गरेपछि फिर्ताको माग गर्दै पीडितले आन्दोलन थालेका छन । पीडितले दोस्रो चरणको आन्दोलनका क्रममा दुई सातादेखि सहकारी विभागमा बसेर धर्ना दिइरहेका हुन । श्रावणमा ६३ दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सरकारले चैत मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्ने लिखित सहमति लागु नहुने छाँटकाँट नदेखिएपछि पीडितहरु पुन शशक्त आन्दोलनको तयारीमा छन ।

सरकारले सहजरूपमा दर्ता गरेर संचालन भएका सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउन नसकेकाले पुन आन्दोलित हुनुपरेको पीडितको भनाइ छ । सहकारी विभागले भने सहकारीका समस्या समाधान आयोगले दिएका तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सुझाव कार्यान्वयनको विकल्प नभएको जनाएको छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष ,कर्जा सुरक्षा कोष ऋण असुली न्यायधिकरण आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारले चैत मसान्तसम्म सहकारी बचत कर्ताहरूको बचत गरेको रकम फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पीडित आक्रोशित छन । देशभरका करिव तीन सय सहकारीले ६० अर्ब भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको बताइन्छ ।