काठमाडौं – रसुवामा बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भावित निर्माणस्थलको अवस्था र परियोजनाको भविष्यबारे थप छलफल हुने भएको छ। रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षमाथि छलफल गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूबीच दशैँलगत्तै बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। चीनले ४२ महिनाको समय लगाएर तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अध्ययनका क्रममा नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट केही सुझाव उपलब्ध गराएको जनाइएको छ।

एक अधिकारीका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाइसकेको छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीले रेलमार्गको सम्भावित निर्माणस्थल आसपासका क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याए पनि त्यसबाट उत्पन्न प्राविधिक तथा भौगोलिक चुनौतीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने क्रममा सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।आगामी बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने निर्माण लागत, प्राविधिक जटिलता, भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई आधार बनाएर नेपालले परियोजनाबारे आफ्नो धारणा तय गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवसहित दुवै देशका रेलवे सञ्जालसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ९४ प्रतिशत भाग सुरुङमार्फत निर्माण गर्ने योजना छ। यसले रेलमार्ग निर्माणमा भूगर्भीय अवस्था, सुरुङको सुरक्षा र प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने क्षतिको जोखिमलाई विशेष महत्त्वका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने देखाएको छ।

रेल विभागमा आठ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेका एक विज्ञले पछिल्लो विपद्ले प्रस्तावित रेलमार्गको सम्भावित लाभ र जोखिमबारे थप गहिरो अध्ययन गर्ने अवसर दिएको बताएका छन्। उनका अनुसार दुवै देशले आर्थिक तथा रणनीतिक लाभसँगै निर्माण र सञ्चालनका चुनौतीको मूल्याङ्कन गरेर उपयुक्त निर्णय लिन आवश्यक छ। नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने समझदारी सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको थियो। प्रस्तावित रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल र चीनबीचको स्थल यातायात सम्पर्क विस्तार हुनुका साथै व्यापार, पर्यटन र पारवहन क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, निर्माण लागत र प्राविधिक जोखिमको मूल्याङ्कनपछि मात्रै परियोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय हुने देखिन्छ।