ललितपुर — लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर जारी धर्ना स्थगित भएको छ। सहमतिपछि आन्दोलनमा सहभागी ऋणीहरू आइतबार बिहानदेखि आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्किएका छन्।
सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच शनिबार भदौ ६ गते भएको वार्तामा विभिन्न माग तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा १४ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले धर्नासहितका कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

धर्नामा सहभागीहरूलाई घर फर्काउन सरकारले साझा यातायातका बसको व्यवस्था गरेको थियो। आइतबार बिहान ८:५० बजेदेखि बसमार्फत उनीहरूलाई विभिन्न गन्तव्यतर्फ पठाउन थालिएको थियो। लामो समयदेखि आन्दोलनमा सहभागी ऋणीहरू सहमति भएपछि घर फर्किएका हुन्। लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहमतिमा कालोसूची, धितो लिलाम, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, बचत रकम, ऋण असुलीको प्रक्रिया तथा लघुवित्त संस्थाको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन्।

सहमतिअनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण तथा तलबबापतको रकम रोक्का गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने विषय अघि बढाइएको छ। यस्तै, लघुवित्त संस्थासम्बन्धी कालोसूची तथा धितो लिलामका विद्यमान व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। यसले आर्थिक कठिनाइका कारण नियमित किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ। ऋण प्रवाह तथा असुली प्रक्रियालाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सम्बन्धित निकायबाट नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइने भएको छ। त्यस्तै, ऋणीको बचत रकमबाट ऋण समायोजन गरिएको अवस्थामा त्यसको विवरणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। अनिवार्य बचतबाहेक अन्य बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत सहमतिले समेटेको छ।

लघुवित्त क्षेत्रका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सुझाउन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञसहित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। समितिले लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्याको अध्ययन गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने बताइएको छ। कर्जा मिनाहाको मागलाई पनि सहमतिले सम्बोधन गरेको छ। ऋणीको वास्तविक अवस्था, कर्जाको प्रकृति तथा समग्र वित्तीय अवस्थाबारे तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प तयार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। उक्त विषय सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढाइनेछ।

ऋण असुलीका क्रममा हुने भनिएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने विषयसमेत सहमतिमा उल्लेख छ। ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, गालीबेइज्जती तथा दुर्व्यवहार गर्ने वा किस्ता असुलीका नाममा धरपकड गर्ने जस्ता कार्य भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्ता उजुरीमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्र गर्ने सहमति भएको छ।

धितो लिलाम प्रक्रियालाई पनि थप पारदर्शी बनाउने विषय उठाइएको छ। धितो लिलामको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सहमति भएको छ। धितो लिलामबाट सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएपछि ऋण राफसाफ हुने र सम्बन्धित ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ। ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्ने विषयसमेत अघि सारिएको छ।

लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्रवाह तथा असुलीका क्रममा धितो मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट धितोको मूल्याङ्कन र त्यसका आधारमा हुने ऋण तथा असुली प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सहमतिमा वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको छ। विस्थापनमा परेका तथा लगत लिन छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।

लघुवित्त ऋणीहरूले लामो समयदेखि कर्जाको ब्याज तथा किस्ता, कालोसूची, धितो लिलाम, बचत रकम फिर्ता, ऋण असुलीको शैली र कर्जा मिनाहालगायतका विषय उठाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। पुल्चोकमा भएको धर्नामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका ऋणीहरूको सहभागिता थियो। सरकारसँग भएको १४ बुँदे सहमतिपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भए पनि सहमतिका विषय कार्यान्वयनमा आउनु अबको मुख्य चुनौती बनेको छ। कतिपय विषय तत्काल प्रशासनिक निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि कालोसूची, धितो लिलाम, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा अन्य नीतिगत विषयमा कानुनी वा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले सहमतिपछि ऋणीहरू घर फर्किए पनि उनीहरूले उठाउँदै आएका समस्याको स्थायी समाधान भने सहमतिका बुँदा व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ। सरकारका सम्बन्धित निकायले सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेमा लघुवित्त क्षेत्रका ऋणीले भोग्दै आएका समस्यामा दीर्घकालीन सुधारको बाटो खुल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेका लागि भने पुल्चोकमा देखिएको लामो समयदेखिको धर्ना अन्त्य भएको छ। सरकारसँग भएको सहमतिलाई विश्वास गर्दै आन्दोलनकारीहरू आफ्नो घर फर्किएका छन् भने सहमति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारका सम्बन्धित निकायमाथि आएको छ।