काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदीको दायाँ–बायाँ भवन निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले नदीको दायाँ–बायाँ भवन निर्माण अनुमति फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि नदी किनारको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै महानगरले निर्माण कार्य र नक्सा पास रोक्का राखेको थियो । तर आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले अबदेखि निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । सर्वाेच्चको आदेशको आधारमा २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामासमेत रोक्का नराखिने सूचनामा उल्लेख छ ।

गत आइतवार सर्वोच्चले खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने यसअघिको फैसला उल्टाएको थियो । सर्वोच्चले उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको २०८० पुस ३ को फैसला केही उल्टी हुने भनेको छ ।

उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने २०८० पुस २० मा गरेको फैसला सुनाएको थियो । फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिनुभएको थियो ।