कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । कानुन दिवसका अवसरमा गत वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको उक्त प्रणाली बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यस प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा धारणा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत पहुँचयोग्य यस प्रणालीमा सम्बन्धित विधेयक अध्ययन गरी दफा–दफामा सुझाव राख्न सकिनेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम ले कानुन निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै नागरिक सहभागिताले अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक कानुन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र जनस्तरमा पुग्ने अवस्था रहेकोमा अब प्रारम्भिक चरणमै नागरिकको सुझाव लिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई कानुनी संरचना र भाषागत स्वरूपमा परिमार्जन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । यस पहलले कानुनी सचेतना बढाउने र कानुन निर्माणलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।