काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ पेस गरिएका उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीबाट ७६ जनाको नाम हटाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमाथि विस्तृत छानबिन गर्दा विभिन्न कानुनी तथा प्राविधिक कारण देखिएपछि ती उम्मेदवारको नाम हटाएको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईले समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी, प्रचलित कानुनमा उल्लेखित उम्मेदवारको योग्यता तथा अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान, आयोगबाट अघिल्ला समयमा गरिएका निर्णयहरू र राजनीतिक दलहरूबाट प्राप्त थप विवरणका आधारमा उम्मेदवारहरूको विवरण परीक्षण गरिएको थियो ।

छानबिनका क्रममा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका २१ जना, प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक बन्दसूचीमै नाम समावेश रहेका २५ जना, निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना भुक्तान नगरेका १० जना, न्यूनतम उमेर पूरा नभएका चार जना, मतदाता नामावलीमा नाम नसमेटिएका एक जना, पिछडिएका क्षेत्रका मतदाता हुनुपर्ने स्थानमा नपरेका दुई जना उम्मेदवारको नाम हटाइएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, महिलाका लागि तोकिएको स्थानमा पुरुष उम्मेदवार पेस गरिएको पाइएपछि एक जनाको नाम हटाइएको छ । साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको औपचारिक आग्रहअनुसार १० जना उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीबाट हटाइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये दुई जनाको हकमा एकभन्दा बढी कारण देखिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

दलअनुसार हेर्दा नेपाली कांग्रेसबाट एक जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट एक जना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट तीन जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीलाई पारदर्शी, कानुनसम्मत र विश्वसनीय बनाउन यस्तो छानबिन प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।