काठमाडौं — जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका श्रेष्ठको यसअघि दिइएको तीन दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले थप समय माग गरेको थियो। प्रहरीले सोमबार बिहान श्रेष्ठलाई म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै प्रहरीले थप हिरासतका लागि अनुमति मागेपछि अदालतले चार दिनको म्याद दिएको हो। यसअघि अदालतले श्रेष्ठलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। नयाँ म्याद थपसँगै प्रहरीले उनीमाथि लागेको आरोपसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउने भएको छ।

पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट

श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सोमबार नै सुनुवाइ हुँदैछ। श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनको गिरफ्तारी गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ। यसअघि साउन २९ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो। साथै श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गराउन तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित फाइल र उनीबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणसमेत इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।

अदालतको आदेशअनुसार श्रेष्ठविरुद्ध परेको जाहेरीसहित अनुसन्धानको फाइल तथा उनको घर र कार्यालयबाट बरामद गरिएको सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड र मोबाइलसमेत अदालतमा पेस गर्न भनिएको थियो। अब संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई हिरासतमा राख्नु कानुनी रूपमा उचित भए–नभएको परीक्षण गर्नेछ।

वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा पक्राउ

श्रेष्ठलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानको विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर पक्राउपछि श्रेष्ठको हिरासत, अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरण र उनीविरुद्ध परेको जाहेरी अहिले न्यायिक परीक्षणको विषय बनेका छन्। एकातिर काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा उनको पक्राउ तथा हिरासत कानुनी रूपमा वैध छ कि छैन भन्ने प्रश्नमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ।

हिरासतको म्याद थपिए पनि सर्वोच्चको आदेश निर्णायक हुने

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि चार दिनको म्याद थप भए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइले श्रेष्ठको हिरासतसम्बन्धी अवस्थालाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। सर्वोच्चले हिरासत कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेमा प्रहरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने बाटो खुल्नेछ। तर हिरासत गैरकानुनी भएको निष्कर्षमा पुगेमा अदालतले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसैले सोमबार जिल्ला अदालतबाट भएको चार दिनको म्याद थपसँगै सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइलाई पनि श्रेष्ठ प्रकरणमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

पत्रकार पक्राउको विषयले थपाएको चासो

सम्पादक तथा पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि घटनाले कानुनी प्रश्नसँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहससमेत जन्माएको छ। यद्यपि श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा उनीमाथि प्रहरीले आरोप लगाएको हो, दोष प्रमाणित भइसकेको अवस्था होइन। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म श्रेष्ठलाई आरोपितकै रूपमा हेरिनुपर्छ। सोमबारको सर्वोच्च सुनुवाइपछि श्रेष्ठको हिरासतसम्बन्धी कानुनी अवस्थाबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।