कुलमान घिसिङलाई बर्खास्ती गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दलको संसद अवरोधका कारण पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन रोकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १८ गते सदनमा यसबारेमा जवाफ दिन तयार हुनुभयो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो । तर सम्बोधनको अंश कुलमानबारे कम थियो भने चैत १५ मा भएको राजावादीको प्रदर्शन र त्यसपछिका परिस्थितिमा बढी केन्द्रित थियो । तर जुन विषयका लागि सदन अवरूद्ध थियो त्यसबारेमा उहाँको सम्बोधन अत्यन्त न्यून थियो । तर चित्त बुझ्दो जवाफ नआउँदै पनि माओवादीले सदन सञ्चालन गर्न सहजता देखाउनु पाच्य भएन, किनभने प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे सदन चल्न नदिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चेतावनी दिनुभएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदनको अवरोध जारी रहने प्रतिपक्षको अडानका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत १८ अर्थात् सोमबार सदनमा बोल्न तयार हुनुभयो । सदनमा बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको मुख्य भाग राजावादी गतिविधिहरूप्रति लक्षित रह्यो। उहाँले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि प्रत्यक्ष आरोप लगाउँदै संविधान मिच्ने प्रयास भएको दाबी गर्नुभयो। तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनालाई नियोजित षड्यन्त्र भन्दै शाह नै यसको प्रमुख योजनाकार भएको उहाँको संकेत थियो । ओलीको भाषामा एक प्रकारको आक्रोश स्पष्ट झल्किन्थ्यो। उहाँले ‘जनकमाण्डर’ को भूमिकालाई लिएर चर्को आलोचना गर्दै सिरकभित्र लुकेर राजतन्त्र फर्काउने सपना देख्नेहरू भन्दै पूर्वराजाको मौनतालाई प्रश्न गर्नुभयो ।

भलै अहिले पनि बहस भने के साँच्चै पूर्वराजा नै आन्दोलनको प्रमुख योजनाकार हुन् ? के आन्दोलन आफैं उठेको हो, वा यसमा अरू कुनै शक्ति पनि संलग्न छन् ? ओलीले सम्भावित राजनीतिक खेलाडीहरूको चर्चा त गर्नुभयो । तर किटान गर्नसक्नुभएन । उहाँले बोलिरहेकै बेला छेउमा रहेका राजासमर्थित राप्रपाका सांसदले होहल्ला गरेका थिए ।

लोकतन्त्रको रक्षा र संसद अवरोध
ओलीले बारम्बार ‘संविधान बचाउनुपर्छ’ भन्ने कुरा उठानुभयो। तर, लोकतन्त्र भनेको बहस, संवाद र सहमतिको प्रक्रिया हो। संसदमा प्रश्न उठाउनु, बहस गर्नु, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु सांसदहरूको कर्तव्य हो। यद्यपि, उहाँले यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै संसद अवरोध गर्नेहरूलाई ‘अनुशासनहीन’ भन्ने संकेत गर्नुभयो । तर यहाँ एउटा दोहोरो मापदण्ड देखिन्छ। ओलीकै नेतृत्वमा २०७७ सालमा संसद विघटन गर्दा पनि संविधानकै रक्षा गर्ने तर्क थियो। अहिले जब उहाँकै सरकारले असहज स्थिति भोग्दै छ, तब उहाँले संविधानप्रति निष्ठा देखाइरहेको दाबी गरिरहनुभएको छ। यसले ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ नै । बरु, उहाँले विमस्टेकमा सहभागी हुने र थाईल्याण्ड भ्रमणबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

कुलमान प्रकरणमा एक वाक्य मात्रै !

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण अंश थियो—शासन-प्रशासनको विषय। संसद अवरोधको मुख्य कारण कुलमान घिसिङको सरुवा भए पनि, ओलीले यो विषयलाई खासै महत्त्व नदिएको देखियो। उहाँको भनाइ थियो—कुनै कर्मचारीको विषयमा संसद अवरोध गर्नु आवश्यक छैन। उहाँले प्रशासनिक निर्णय सरकारको अधिकार भनी व्याख्या गर्नुभयो। यो तर्क कानुनी रूपमा सही भए पनि, लोकप्रिय धारणा अनुसार कुलमान को सरुवा जनताको चाहनाविपरीत थियो। जब कुनै निर्णयले ठूलो जनभावना असर गर्छ, त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय भनेर टार्न खोज्नु अलि कमजोर रणनीति हुनसक्छ। खैर, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन एक हिसाबले प्रभावशाली रह्यो, तर अधूरो पनि।