गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको विस्तारसँगै सत्ता संघर्ष र असन्तुष्टि पनि कायमै छ । एमालेले प्रकाशबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएपछि एमालेभित्रै खलबल मच्चिएको छ । यसबाहेक, सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारमा एमालेलाई काम गर्न सहज हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विशेष गरी संघको सहमति जबरजस्ती कार्यान्वयन गर्नुपरेकाले मात्रै सरकारमा सहभागी भएको एमालेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा काम गर्न सहज छैन । जसरी संघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरू खुसी देखिएका छैनन् । गण्डकीमा त्यही अवस्था निम्तिने जोखिम छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको विस्तार दुई महिनापछि पनि विवाद र असन्तुष्टि कायमै छ । नेकपा एमालेको सहभागितासँगै सरकार विस्तार भएपनि आन्तरिक रस्साकस्सी, असन्तुष्टि र मन्त्रालय बाँडफाँडको गुनासो रोकिएको छैन । राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गरेका प्रकाशबहादुर केसीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाइएकोमा एमालेभित्रै असन्तुष्टि छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीका विश्वास पात्र केसीलाई मन्त्री बनाइएपछि एमालेकै केही सांसदहरु असन्तुष्ट छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अन्य आकांक्षीहरु पनि थिए, तर अधिकारीले पार्टीका नेताहरुसँग परामर्श नगरी केसीलाई नियुक्त गरेको आरोप लागेको छ । यसले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र असन्तुष्टि झन् चुलिएको देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजीनामा दिनुभएको छ । कम प्रभाव भएको मन्त्रालय दिइएको र वरीयतामा समेत तल राखिएको उहाँको गुनासो छ ।

यसअघि तेस्रो वरीयतामा रहेका मनाङे छैठौं वरीयतामा पुगेपछि असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणिन्द्र देवकोटा र मनाङेले कुनै बेला फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री पद टिकाउन मद्दत गरेको भन्दै दुई जनालाई नहटाउने अडान लिँदै आउनुभएको थियो । यी दुई जनाकै कारण दुई महिनादेखि सरकार विस्तार हुन सकेको थिएन । एमाले सरकारमा सहभागी हुँदा पनि मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार भएपनि सत्ताको रस्साकस्सी र आन्तरिक विवादहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । एमालेभित्रको गुटबन्दी, मन्त्री चयनमा देखिएका असन्तुष्टि र मन्त्रालयको वरीयताका विषयले सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई अगाडि बढ्न अप्ठ्यारो बन्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा देखिएका यी विवादहरूले स्थानीय प्रशासन र नीति निर्माणमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना छ । सत्ता साझेदारीका समस्या र पार्टी आन्तरिक विवादले प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वले यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनहरूमा सरकारको प्रभावकारिता र जनताको विश्वासमा ठूलो असर पुर्याउनेछ ।
शक्ति संघर्षले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र जनतामा सरकारको छविमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।