गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको सात वर्ष पूरा भएको छ । यसअघि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको स्थापना दिवस अलगअलग मनाइने गरेकामा यसपाली एकैदिन मनाइन लागिएको हो । ८ वर्षमा ६ सरकार, ५० बढी मन्त्री बनेका छन् । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधै प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना हुँदा सरकारको भने अधिकार नपाएको गुनासो गर्दैछ ।

२०७४ फागुन ४ गते संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथ लिएको दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवसका रुपमा मनाइको थियो । यस वर्ष देखी २०७४ माघ २२ गते गण्डकीमा पहिलो संसद् बैठक बसेको दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । जनस्तरमा संघीयताप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला ठुला दलहरूले भने प्रदेशलाई सत्ता हेरफेरको मैदान बनाएका छन् । पहिलो कार्यकालमा भन्दा दोस्रो कार्यकालमा सरकार परिवर्तनको खेलले उथलपुथल नै ल्यायो । पहिलो कार्यकालमा पृथ्वीसुब्वा गुरुङ एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको दुइ तिहाइको नेतृत्व गरेका थिए । नेकपा विभाजन पछि सुरु भएको प्रदेशमा सरकार उथलपुथको सिरिज नै लाग्यो । कोराना महामारी सुरु भएका बेला गुरुङले तीन पटकसम्म सपथग्रहण गरे । उनले विवादास्पद पृष्टभुमीका राजिव गुरुङ (दिपक मनाङगे)लाई मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाउने गोटी बनाउने प्रयास गरे । माओवादीको साथ गुमाएको एमाले अन्तत प्रतिपक्षमा पुग्यो । माओवादीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा, तत्कालीन नयाँ शक्ती (हाल नेसपा) र नेपाली मिलेर कांग्रेस नेतृत्वमा कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बने ।

• पृथ्वी सुब्वा गुरुङ २०७४ फागुन ४ देखि २०७८ जेठ २८ सम्म मुख्यमन्त्री ८ मन्त्री
• कृष्णचन्द्र नेपाली २०७८ जेड २८ देखि २०७९ पुस २५ सम्म मुख्यमन्त्री, १२ मन्त्री
• पहिलो कार्यकालमा २० र दोस्रो कार्यकालमा २१ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

४ मंसिर ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेको छन् । यो कार्यकालमा चार पटक सरकारको नेतृत्व फेरबदल भएको छ । माओवादीले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई काँध थाप्दा अन्तत कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध बनेका राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे गण्डकीमा सत्ता खिचातानीको कार्ड बने । अहिले उनि निलम्बनमा पर्दा प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय बनेको छ ।

• दोस्रो कार्यकालमा खगराज अधिकारी २०७९ पुस २५ देखी २०८० बैशाख १४ सम्म माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने ।
• सुरेन्द्रराज पाण्डे २०८० बैशाख १४ देखी २०८० चैत्र २५ सम्म मुख्यमन्त्री बने ।
• फेरी खगराज अधिकारी दोस्रो पटक २०८० चैत्र २५ देखी २०८१ जेग १६ सम्म मुख्यमन्त्री बने ।

लगत्तै २०८० चैत्र २५ देखि सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा फर्के । एमाले–माओवादी वाहेक झिदो बहुमत पुर्याएर सरकार बनाएका पाण्डेलाई अलिहे एमालेले पनि साथ दिए पछि दुइ तिहाइको सरकारको नृतृत्व गरिरहेका छन् । तर, सरकारको स्थिरता वारे अहिले पनि शंका उत्पान्न हुने गरेको छ । स्थापना दिवस समारोहमा भने संघीयता कार्यन्वयन र प्रदेश सरकारको अवस्थाको वारेमा नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरे । संघीयताको रक्षाको लागि उभिन अहन गरे । सरकारको नेतृत्व गरिरहका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने संघीय सरकारको कारण प्रदेशले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको दुखेसो गरे ।

प्रदेश सरकार स्थापनापछि ९२३ किलोमिटर सडक पक्की भएको छ भने ७ सय किलोमिटर ग्राभेल गरिएको प्रगति समेटेको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ वटा सडक आयोजनामा ६७१ किलोमिटर सडकमध्ये २१५ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको र २३१ किलोमिटर स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । १०४ वटा पक्की पुल निर्माण, ६५ वटा पुल र ८४ वटा झोलुंगे पुल निर्माण पूरा भएको सरकारले पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सभाले ७० वटा कानून संसदबाट पारित गरेको छ । एकातिर कानून निर्माणमा सरोकारवालाको उपस्थिति नहुने र अर्को तर्फ निर्माण भएका कानूनमाथि अभिमुखीकरण नहुँदा कानून कार्यान्वयन कमजोर छ । खासगरी गठन र सेवा सुविधासम्बन्धी कानून तुलनात्मक छिटो कार्यान्वयन भएका छन् ।

प्रदेश सभा गठनपछि १६ वटा अधिवेशन सकिएको छ । पहिलो कार्यकालमा १० वटा अधिवेशन भएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि ६ अधिवेसन सकिएर सोमबारदेखि सातौं सुरु भएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरणको प्रभाव सिधँै प्रदेशसम्म झर्दा संघीयताप्रति बढी आलोचना भएको छ । त्यसमाथि हाल गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा बलियो सत्तापक्ष र कमजोर प्रतिपक्ष छ । दुइ ठुला दलको सत्ता गठबन्धनले पनि जनतामा आशा आउने र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन् ।