जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका तत्कालीन प्रजिअ एकनारायण अर्यालले २०७० वैशाख १२ गतेदेखि २०७० फागुन २८ गतेसम्म आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा विकल्प सहित गाँजाखेती न्यूनीकरणबारे प्रतिवेदन दस्तावेज तयार पारियो । अर्याल ४१ औं प्रजिअ हुँदा हाल ५७ औ प्रजिअ तीर्थराज चिलुवाल हुनुहुन्छ । गाँजाखेतीको बिकल्पका रुपमा एक करोड बराबरको ’वैकल्पिक प्याकेज’ लैजाने बताइयो । हालसम्म कसैले गाँजाको न विकल्प दिए, न त प्याकेज नै लागु गर्ने प्रयास गरियो । उल्टै गाँजा खेती गरे बापत प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।

आर्यललाई २०८० फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिवाद् कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयका गृह सचिवका रुपमा सरुवा गरियो । गृह सचिव भएका अर्यालमा लामो समयसम्म विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्नुभएको अनुभव थियो । गृह सचिव भइसक्दा उहाँले एक दशकअघि तयार पारेका गाँजाखेतीको दस्तावेज९प्रतिवेदन० अहिले गायब छ् । अवैधानीक रुपमा लगाइएका गाँजा र अफिमखेती फँडानी गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । तर कृषक चरिमाया चेपाङ भन्नुहुन्छ—खास गाँजा हामीबाट किनेर ग्राहकले कहाँ लान्छन् थाहा छैन् बरु गाँजा खेती गरेबापत प्रहरीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

मकवानपुरको राक्सिराड, कैलाश र भीमफेदी गाउँपालिका गाँजा र अफिम खेतीका हब हुन् । राक्सिराङ—७, दामराङमा हामी पुग्दा त्यहाँ गाँजा खेती फँडानी होइन गाँजा खेतीमा जनप्रतिनिधीदेखि त्यहाँ पुग्नेहरु टिकटक बनाउनमा व्यस्त थिए । एक सय २० विगाह गाँजा र २८ विगाह अफिम फँडानी गरेको प्रहरीको दावीलाई खुलमखुला लगाइएका गाँजा खेतीले गिज्याइरहेका थिए् । ४ महिनामा एक सय ११ जना अवैध लागूऔषध मुद्धामा पक्राउ परेका छन् भने अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको हिरासतमा मात्र ३४ जना गाँजा ओसारपसारका मुद्धामा संग्ल्न अभियुक्त छन् ।

’वैकल्पिक प्याकेज’ लैजाने देखि तीन वर्षे एकीकृत गुरुयोजना तयारीको प्रयास पनि गरियो । जसमा निशुल्क धानको बिउ र कफी खेतीलाई गाँजाखेतीको बिकल्प दिएपछि क्रमशः हट्दै जाने प्रशासनको विश्वास थियो । प्रशासनले स्थानीय निकाय, विषयगत् कार्यालय, निजी क्षेत्र, प्लान इन्टरनेसनल, कोसान, एमडीआई, एमआरसी, आरआरएन र नारी सिप सृजना केन्द्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको थियो । छलफलबाट दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित सांसद् राजाराम स्यांतानको संयोजकत्वमा प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, साना किसान सहकारी अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था अध्यक्ष र जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास अधिकृत सदस्य रहने गरी टोलीसमेत गठन गरिएको थियो । दलका प्रतिनिधि र गाविसका अगुवा किसानले गाँजाखेती गाउँबाट विस्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन ।