काठमाडौं । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने न्यायिक सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले उच्च अदालत पाटनको आयोजना तथा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको समन्वयमा न्यायमा बाह्य पहुँचसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

‘छिटोछरितो न्याय, सबैका लागि न्याय, सरल र सहज सेवा प्रवाह, हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा दैनिक रूपमा देखिने कानुनी समस्या, न्यायिक प्रक्रिया तथा त्यसको समाधानका उपायबारे जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वडा कार्यालय र नगरपालिकामा सेवा प्रवाहका क्रममा सामना गर्नुपर्ने कानुनी जटिलताका विषयमा आफ्ना अनुभव र जिज्ञासा राखेका थिए । विशेषगरी नागरिकता, सम्बन्ध विच्छेद, अंशबण्डा तथा सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी देखिने समस्याका रूपमा औंल्याइएको थियो । यस्ता विषयमा सेवा प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तथा अदालतसँगको समन्वयबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरूले सहभागीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनको सही कार्यान्वयन, नागरिकलाई समयमै उचित परामर्श उपलब्ध गराउने तरिका तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सक्ने कामबारे स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तह र न्यायालयबीचको प्रभावकारी समन्वयले नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय न्यायिक सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म सम्पादन गरेका काम, मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानका अभ्यास, न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा सेवा प्रवाहका अनुभवबारे समेत जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो । न्यायिक समितिको प्रभावकारी संचालनले अदालतसम्म पुग्नुपर्ने धेरै विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान गर्न सहयोग पुगेको अनुभव सहभागीहरूसँग साझा गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले कानुनी रूपमा सक्षम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मात्र प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने बताए ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी सचेतना र समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहमा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न आवश्यक ज्ञान, अनुभव र समन्वयलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै न्यायिक सेवाप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, खडानन्द तिवारी र वासुदेव न्यौपाने, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार डा. अशोक कुमार क्षेत्री, उच्च अदालत बार एशोसिएसन पाटनका अध्यक्ष विदुरप्रसाद ढुंगाना, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जग्दिश चन्द्र नेपाली, उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार प्रेमप्रसाद पौडेल, न्यायिक समितिका सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।