सार्वजनिक खर्च कटौतीको राग अलापिरहेको सरकारले मूलुक संघीयतामा गएपछि अनावस्यक संरचना घटाउन चासो दिएको छैन । संघीयतासँगै नयाँ संरचना निर्माण भएका छन् तर, कतिपय पुराना संरचना कायमै राखेर सरकारले ठूलो खर्च कटौती हुने क्षेत्रलाई भने बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यस्ता संरचना केके हुन सक्छन् ? कसरी गर्न सकिन्छ सार्वजनिक खर्च कटौती ?

जिल्ला संरचना खारेजी
(मुलुक संघीयतामा जानु अघि ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ती सबैमा मन्त्रालयका तहगत कार्यालय र निर्देशनालय, क्षेत्रीय प्रमुख, जिल्ला लगायतका संरचना क्रियाशिल थिए ।)
सात प्रदेश निर्माणसँगै धेरै संरचना खारेज भए । तर राज्यलाई सबैभन्दा बढी भार पारिरहेका केही अनावस्यक संरचना भने अहिले पनि क्रियाशिल छन् । चालु खर्च बढ्नुको मुख्य कारण हो ७७ वटा जिल्ला संरचना । त्यही जिल्ला संरचनालाई आधार मानेर सिडियो, एसपी र अन्य जिल्लागत कार्यालय छन् । जबकि जिल्लाले गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिदिने हो भने यी सबै संरचना खारेज गर्दा फरक पर्दैन । जिल्ला संरचनाले गरिरहेका सबै समन्वयकारी अधिकार प्रदेशमा र कार्यकारी अधिकार पालिकामा हस्तान्तरण गर्नासाथ राज्यको ठूलो खर्च जोगिन्छ । तर यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।

प्रदेश सभाको पुन:संरचना
अहिले प्रदेशसभा र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल ठूला भएको गुनासो छ । प्रदेशमा ७ जनाभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल आवस्यक छैन । अहिले दलहरूले जथाभावी मन्त्रालय फोडेर भागबन्डा लगाइरहेका छन् । यसको साटो मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जाने र प्रदेशसभा खारेज गर्ने हो भने राज्यको ठूलो खर्च कटौती हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखजस्ता दुईवटा पद पनि अनावस्यक छन् । पलिकाका प्रमुख, उपप्रमुख नै प्रदेशसभाका सदस्य हुने नियम बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने छुट्टै प्रदेशसभा नै चाहिँदैन । संघीयता कार्यान्वयन पनि चुस्त हुन्छ । तर अहिले प्रदेश सभाको पुनर्संरचनाबारे दलहरू छलफल नै गर्न चाहँदैनन् ।

सुरक्षाकर्मीको संख्या कटौती
नेपालमा अहिले सेना, शसस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी मुख्य तीन ठूला सुरक्षा संरचना छन् । माओवादी विद्रोह अघि सशस्त्र प्रहरी थिएन । माओवादीको युद्ध सकिएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । तर शसस्त्र प्रहरी आवस्यक हो कि होइन भन्ने बहस हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रलाई एउटै संगठन बनाएर संख्या घटाउने अर्को उपाए पनि छ । तर दलहरूले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएका छैनन् । माओवादी विद्रोह अघि करिब ४८ हजारको सेना थियो, अहिले करिब १ लाख छ । युद्ध नभएको स्थितिमा यति ठूलो संख्याको सेना आवस्यक हो कि हैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । सुरक्षा सम्बन्धि विज्ञले नेपाललाई ५० हजार हाराहारीको सेना भए पुग्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यसबारे ठोस बहस हुन सकेको छैन । सेनाको संख्या कटौतीको कुरा उठनासाथ कुनै तर्क बिना नै विरोधमा उत्रने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार देखिन्छ ।

संघको अधिकार हस्तान्तरण
मुलुका संघीयतामा गएपछि पनि संघ सरकारले धेरै अधिकार आफैँमा राख्न खोजिरहेको छ । संघले सीमित विभाग र कार्यालय राखेर सबै अधिकार प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको भए ठूलो खर्च कटौती हुने थियो । त्यसो गर्दा अधिकांश संघीय विभाग र त्यसका जिल्लास्तरका कार्यालय खारेज हुने छन् । यसबाहेक सबै कामलाई डिजिटलाइेजसन गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रमै ठूलो कटौती हुने छ । तर यसतर्फ पनि दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।