काठमाडौं । नौ महिनासम्मको प्रतिबन्धपछि खुले पनि टिकटकले नेपालमा आफ्नो क्याश तथा सीडीएन सर्भर राख्ने योजना स्थगित गरेको छ। नेपाल टेलिकम र वर्ल्डलिंकका अधिकारीहरूका अनुसार टिकटकले सरकारको नीतिगत अनिश्चितता कारण देखाउँदै अब स्थानीय पूर्वाधार उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको हो।

नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर रविन कासुलाका अनुसार, अहिले टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक ४०–५० Gbps पुगेको छ। “प्रतिबन्धअघि टिकटकको ८० Gbps भन्दा बढी ट्राफिक स्थानीय क्याशबाट सर्भ हुन्थ्यो। अहिले भने सबै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमार्फत आउँछ, जसका कारण ठूलो आर्थिक भार परेको छ,” उनले बताए।

प्रतिबन्धअघि टिकटकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नि:शुल्क रूपमा क्याश सर्भर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, नौ महिनासम्मको रोकपछि टिकटक र उसको साझेदार अकामाई दुवैले सर्भर पठाउन छोडेको वर्ल्डलिंकका ग्रुप सीटीओ समित जनले जानकारी दिए। उनका अनुसार, “सरकारले जुनसुकै बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्न सक्छ भन्ने डरले कम्पनीहरूले लगानी जोखिममा पार्न चाहेका छैनन्।”

हाल टिकटकको करिब ४००–५०० Gbps ट्राफिक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमार्फत आइरहेको छ। यदि क्याश सर्भर राखिएको भए ब्यान्डविथ खर्चमा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने बताइन्छ। यता, गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, मेटाजस्ता कम्पनीहरूको ट्राफिक पनि नेपालमा बढ्दै गएको छ। तर, सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभएमा प्रतिबन्ध लगाइने सरकारी चेतावनीले उनीहरू समेत नेपालमा पूर्वाधार विस्तारबारे हिच्किचाइरहेका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, नीतिगत अस्थिरता कायम रहेमा नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम कमजोर हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी घट्ने जोखिम बढेको छ।

उनले थपे, “फेसबुकले सन् २०२६ मा नेपालमा पूर्वाधार ल्याउने योजना बनाएको थियो। तर, सरकारको सूचीकरण नभए प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनीपछि त्यो योजना पनि रोकिएको छ।”

त्यसैगरिनेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने र पालना नगर्ने प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने तयारी गरेपछि, यस प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीसम्म अमेरिकी भिसा प्रतिबन्धको जोखिममा पर्ने देखिएको छ।अमेरिकाले हालै ल्याएको नीतिअनुसार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने वा सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्ने विदेशी अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश निषेध गरिने छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले २०२५ मे २८ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा यो नीति स्पष्ट पारिएको थियो।

नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार, सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गरिँदै जानेछ। तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स, लिङ्क्डइन, डिस्कर्डलगायत अमेरिकी कम्पनीहरूको प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रियामा भाग नलिएको बताइएको छ।सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटालाई नेपालमा कानुन पालना गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि कम्पनी मौन बसिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।