काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाल पहिचान भएका तीन वटा ‘नन–पर्फमिङ’ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।
पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।
पुलको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
