काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा पूर्वाधार परियोजनालाई मुख्य विषय बनाउँदै तयारी थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले पूर्व–पश्चिम रेल, मेट्रो-मोनो रेल, पानीजहाज, द्रुतमार्ग र सुरुङमार्गजस्ता योजनालाई चुनावी नाराको केन्द्रविन्दु बनाएका छन् ।
तर, विगतका घोषणा पत्रमा भव्य योजनाहरू भएपनि प्रायः अहिलेसम्म कार्यान्वयनमको चरणमै छैन । २०७९ को निर्वाचनमा पनि यी दलहरूले यस्तै परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए, तर अधिकांश योजना अझै कागजमै सीमित छन् ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय गौरवका निर्माणधीन आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको थियो । मेची–काली रेलमार्ग निर्माणमा तीब्रता ल्याउने, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने र काठमाडौं जोड्ने अन्तदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने कांग्रेसको लक्ष्य थियो । साथै, आधा घण्टाभित्र पक्की सडक पुग्ने जनसंख्या ७५ प्रतिशत र सुरक्षित घरमा बसोबास गर्ने परिवार ५५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता राखेको थियो ।
नेकपा एमालेले पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निर्माणधीन राजमार्ग र रणनीतिक सडक पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने, बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने, रसुवागढी–काठमाडौं तथा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने योजना एमालेको घोषणामा थिए । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र शहरी केवलकार निर्माण गर्ने, छिमेकी देशका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गरी पानीजहाज संचालनमा ल्याउने, र गङ्गाबाट भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म जलयात्रा सञ्चालन गर्ने योजना पनि यसमा समावेश थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र (नेकपा) ले पनि दिगो पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रविन्दु बनाएको थियो । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माण-स्तरोन्नती गर्ने, मोनोरेल र मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने, साथै कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज चलाउने योजना प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशको विकास गुणस्तरीय पूर्वाधारमा आधारित हुने भन्दै सार्वजनिक यातायात सुधार, पूर्वाधार निर्माण सम्झौता प्रक्रियामा पारदर्शीता ल्याउने र सडक, रेलमार्ग, हवाई, रोपवे तथा जलमार्गलाई एकीकृत गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर यथार्थ भने अलि फरक छ ।
मुलुकभर तीनै तहका सरकारहरूले सुरु गरेका ९८ हजार १६० आयोजनामध्ये करिब ११ हजार आयोजना रोकिएका वा समस्याग्रस्त छन् । यसले देखाउँछ कि अधिकांश दलहरूले घोषणापत्रमा पूर्वाधारलाई मात्र लोकप्रियता र राजनीतिक दावेदारीको रूपमा राखिरहेका छन्, कार्यान्वयनमा गम्भीरता कम देखिन्छ ।
दलहरुको यस्ता नाराले मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ला । वास्तविक विकासमा ठोस योगदान दिने छैन । देश विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न अबको चुनावी घोषणापत्रमा सिर्फ सम्भव र व्यवहारिक योजना समावेश गर्न आवश्यक छ ।
