काठमाडौं । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फको प्रवेश नाकामा सडक संकेतका लागि प्रयोग हुने संरचनामै निजी कम्पनी विगमार्टले अनुमति नलिई व्यापारिक विज्ञापन राखेको विषयले चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र विवाद चर्किएको छ ।

विज्ञापनमा ‘१७ वर्षदेखि नेपालभर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विश्वास जित्दै’ भन्ने नारा प्रयोग गरिएको छ । यो नारालाई नगरबासीले के भनि बुझ्ने । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विश्वास जित्दै भन्दा नगरपालिका भित्रका कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको विश्वास जितेको भन्न खजिएको हो ? यही विश्वास जितेकै भरमा अनुमति नलिई आफुखुशी मनलाग्दी ढंगले विज्ञापनको गरिएको हो ?

हामीले यो विज्ञापनलाई लिएर चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनसँग बुझ्दा उहाँले वडासँग विगमार्टले विज्ञापन राख्ने विषयमा कुनै छलफल नगरेको र कुनै सम्झौता पनि नभएको र आफुखुशी मनलाग्दी ढंगले राखेको बताउँछन् । उहाँले यदी नगरपालिकाले राख्न लगाएको भएपनि आफुलाई जानकारी हुने तर यो विषयमा नगरपालिकाले पनि आफुलाई जानकारी नगराएकोले वास्तविकता बुझेर थप कदम चाल्ने बताउनु भयो ।

यस्तै चन्द्रागिरि नगरपालिकाका राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मी ढकालले विगमार्टले विज्ञापन राख्न नगरपालिकासँग कुनै समन्वय नगरेको र उक्त ठाउँमा व्यापारिक विज्ञापन राख्न कानुनी रूपमा समेत नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाले उक्त विज्ञापन त्यस स्थानबाट तत्काल हटाउन जानकारी गराइसकेकोले अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समेत जानकारी दिनुभयो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अहिले पुराना फ्लेक्स तथा होर्डिङ बोर्ड हटाएर डिजिटल सूचना प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रको गौरवको योजनाको सडक संकेतका लागि छुट्याइएको संरचनामै निजी कम्पनीले आफुखुसी विज्ञापन राख्नु स्थानीय सरकारको अधिकार र निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।

नेपालको स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थान तथा विज्ञापन व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायको लोगो वा नाम प्रयोग गर्दा पनि कानुनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । तर विगमार्टले त्यस्तो कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी आफुखुशी मनलाग्दी ढंगले अनाधिकृत रुपमा विज्ञापन टाँसेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नियम र कानूनको धज्जी उडाएको छ ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार तथा ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले पनि सडक संकेतका लागि बनाइएका संरचनाको प्रयोग व्यापारिक विज्ञापनका लागि गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यदि सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना उक्त संरचनामा विज्ञापन राखिएको हो भने त्यो कानुनी प्रश्नको विषय बन्न सक्छ ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने नगरपालिकाले सुरुङमार्ग आयोजनासँग सोधपुछ गर्दा आयोजनाले पनि आफूहरूले उक्त स्थानमा विज्ञापन राख्न अनुमति नदिएको जानकारी गराएको छ । न नगरपालिकाले अनुमति दिएको छ, न आयोजनाले, तब सार्वजनिक संरचनामा निजी कम्पनीको विज्ञापन कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ ।

यो घटनाले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नियामक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक संरचनामै अनुमति बेगर विज्ञापन राखिँदा समेत तत्काल हटाउन नसकिएको अवस्था देखिनुले स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनको पाटोमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।