काठमाडौं । नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुदान पाउने भएको छ । आज हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औं बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा पोर्ट मोरिस्बीमा पुग्नुभएका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी) को तर्फबाट जीसीएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट ३ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

‘विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए । तर, नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो ।

ढुङ्गानाले करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोषको ४२औंं बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकोमा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका छन् ।