जर्मनीको बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रथम सचिव रन्जन यादवमाथि पत्रकार दीपेन्द्र गजुरेललाई समाचार लेखेकै विषयलाई लिएर धम्की दिएको आरोप लागेपछि नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति र युरोप शाखाले घटनाको भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकार गजुरेलमाथि भएको भनिएको धम्कीलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप, कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको व्यवहार तथा पत्रकारिताको पेशागत अधिकारमाथिको प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघका अनुसार, समाचारसम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा प्रथम सचिव यादवले पत्रकार गजुरेललाई, “तपाईं कुन ठाउँमा बसेर पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छ? म अबदेखि तपाईंको फोन उठाउँदिन। थप समाचार लेख्नुभयो भने तपाईंलाई गाह्रो पर्छ, ब्याक फायर गर्छु,” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

महासंघले उक्त अभिव्यक्तिले पत्रकारमाथि मानसिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको जनाएको छ। महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समाचारसँग सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनु पत्रकारको पेशागत दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट धम्कीपूर्ण व्यवहार हुनु अस्वीकार्य र निन्दनीय भएको जनाइएको छ।

यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले पनि अध्यक्ष केजिन राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै पत्रकार गजुरेलको सुरक्षा, सम्मान तथा भयरहित वातावरणमा पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।दुवै महासंघले नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, विदेशमा पत्रकारिता गरिरहेका नेपाली पत्रकारको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नसमेत जोड दिएका छन्।

पत्रकार गजुरेलले गत साता बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकाशित सूचना अनधिकृत रूपमा तोडमोड गरिएको विषयमा प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक गरेका थिए। महासंघका अनुसार, सोही समाचारका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनीमाथि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको आरोप लगाइएको हो। घटनापछि उक्त विषय नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेको छ भने प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीबारे थप बहस सुरु भएको छ।