बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा उत्पन्न गम्भीर विवादले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक समेत प्रभावित भएको छ। बजेटमा व्यापक असन्तुलन, पहुँचवालालाई प्राथमिकता, र प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिस हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो।

संसदीय दलका अनुसार बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नै रुचिअनुसार योजनाहरू परिवर्तन गरेको छ। एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूका अनुसार मन्त्रालयहरूले पठाएका योजनामा मनपरी काटछाँट गरिएको छ। सिफारिसअनुसारको योजना हटाएर मन्त्री र सचिवहरूको प्रभावमा योजना प्रविष्टि गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।

“बजेट निर्माण प्रक्रियागत र सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ,” एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, “जनप्रतिनिधिको सिफारिस हटाएर पहुँचवालाको योजना राख्नु बदनियतपूर्ण हो।”

सत्तारूढ कांग्रेस र साझेदार एमाले दुबै दलका सांसदहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयप्रति असन्तुष्ट छन्। बजेटले समावेशीता र सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कमजोर बनाएको उनीहरूको ठहर छ।