भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभामा बाढीपछिको अवस्था र मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको बताउनुभयो।

गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ।

त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका कारण विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ। यसरी बाढीका कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको मन्त्री श्रेष्ठले संसदलाई जानकारी दिनुभयो। बाढीले ५०८ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन ६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रसारण संरचनातर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब अवरुद्ध हुनुका साथै १३२ केभी त्रिशूली–थ्री बी हब–मातातीर्थ र ६६ केभी चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको छ।चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड तथा वितरण लाइन र पोललगायतका संरचनामा समेत बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

८ सयभन्दा बढी सम्पर्कविहीन
बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी छन्। माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत रहेकामा ९५५ जनाको उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएको बताइएको छ। अझै ४३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको र ३९ वटा शव फेला परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना र रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना सम्पर्कविहीन रहेको उहाँले बताउनुभयो। लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सम्पर्कविहीन ३९ जनामध्ये १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र दुईवटा शव फेला परेको छ। चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा खोज तथा उद्धारका क्रममा पाँच कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

पीडित परिवारलाई ५ लाख राहत
राष्ट्रसेवाका क्रममा ज्यान गुमाएका वा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
यस्तै, त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो सहयोग पीडाको क्षतिपूर्ति नभई दुःखको समयमा राज्यको साथ र जिम्मेवारीका रूपमा प्रदान गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ। बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएको छ। क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

भविष्यका आयोजनामा सुरक्षालाई प्राथमिकता
मन्त्री श्रेष्ठले बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै भविष्यका लागि गम्भीर पाठसमेत सिकाएको बताउनुभयो। भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनासहित ऊर्जा पूर्वाधारलाई विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा गरी त्यसबाट सिकेर भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा समेत मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो।