मन्त्रीहरुको घुस डिल प्रकरण र त्यसपछिको चौतर्फी आलोचनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नजरअन्दाज गर्नुभएको छ । घुस प्रकरणको अडियो बाहिरिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिए पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले न राजीनामा दिनुभएको छ, न प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारे कुनै मतलब छ ।घुस प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरुबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रहस्यमय समर्थन देखिएको छ । एक हप्तादेखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको घुस डिल प्रकरणका अडियो क्रमिक रुपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । घुस प्रकरणमै मन्त्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको तीन हप्ता भइसकेको छ ।

७८ लाख घुस डिल प्रकरणपछि मन्त्री गुप्तालाई असार ३० गते बालुवाटरमै बोलाएर छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गर्नुभएन । बरु त्यसपछि सँगै राखेर मन्त्रिपरिषद बैठक गर्नुभयो ।
चरम आलोचना भएपछि भोलिपल्ट गुप्ताको राजीनामा आयो । गुप्तामाथि जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष बनाउन घुस डिल गरेको आरोप छ ।

पोखराको बाटुलेचौरमा रहेको १ सय ३४ रोपनी जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको योजनामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा लैजान भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता, विचौलियालगायतको संलग्नताको पुष्टि गर्ने अर्को अडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।सार्वजनिक अडियोमा मन्त्री, उनका परिवारका सदस्य तथा सचिवसम्मले घुस खाएको संवाद सुनिन्छ । तर प्रष्ट सुनिने संवादपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू निश्कलंक भएको दाबी गर्छन्, राजीनामा दिँदैनन् । सार्वजनिक अडियो, तात्कालिक घटनाक्रम र विचौलियाको सक्रियताले घुस काण्डलाई पुष्टि गरिरहेका छन्, तर यी घटनामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्रीहरुमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद बैठकमा सँगै बसेर घुस खाने आँटकको अनुमोदन गरिदिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा दिनु पर्दैन भनेको समेत पाइएको छ । अर्कामन्त्री अधिकारीले पनि उही समर्थन प्राप्त गरिरहनुभएको छ । त्यसैले उहाँले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी घुसकाण्डमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री ओली आफै, देशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै गत असारमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यही आयोगका सदस्य हुनुहुन्थ्यो, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता पनि । सुशासन आयोगमा बसेर घुसको डिल गरेका मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि यो विषयमा थप अनुसन्धान थालिएको छैन भने घुसकाण्डका अर्का पात्र मन्त्री(अधिकारीलाई बर्खास्तसमेत गरिएको छैन ।

घुस प्रकरणमा मन्त्रीहरुसहित कर्मचारी र विचौलिया पनि संलग्न भएको पाइएको छ र उनीहहरुको पनि परिचय खुलिसकेको छ । तर कसैमाथि पनि छानबिन र अनुसन्धान सुरु गरिएको छैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि लागेको आरोप, अनि प्रमाणका रुपमा बाहिरएको अडियोसँगै उजुरीसमेत परेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन सुरु नगर्नु लज्जाको विषय बनेको छ ।