हालै सरकारले विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै उत्पन्न भएको चासोका बीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीले मेटा कम्पनी सरकारसँग सम्पर्कमा आएको भन्ने सूचना फैलाएका थिए। तर, उक्त दाबी आधिकारिक नभएको स्पष्ट भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बिहीबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई मेटाको सिङ्गापुरस्थित कार्यालयबाट मन्त्रीका सल्लाहकार पराजुलीलाई कागजात माग गरिएको बताएका थिए। सोही आधारमा विभिन्न मिडियाले मेटा नेपाल सरकारसँग सम्पर्कमा आएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

तर, शुक्रबार बिहान कुराकानीमा प्रवक्ता ठाकुरले यसअघि दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्दै मेटाले औपचारिक रूपमा सरकारसँग सम्पर्क नगरेको बताएका छन्। उनले पहिलेका भनाइहरूलाई संचारमाध्यमले ‘गलत बुझेको’ दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए अनुसार, पराजुलीलाई आएको इमेलको कुनै औपचारिकता छैन, किनकि उनी मन्त्रालयको अधिकार प्राप्त कर्मचारी होइनन्। यदि मेटाले सम्पर्क गर्नुपर्ने हो भने मन्त्रालयले तोकेको आधिकारिक इमेल ठेगानामा सम्पर्क गर्ने थियो, ती कर्मचारीले बताए।

यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणसम्बन्धी सरकारी निर्देशनप्रति मेटा लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आपत्ति जनाउँदै पत्राचार गरिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई सूचीकरणका शर्तबारे जानकारी नभएको भन्ने कुरा पनि सत्य होइन। मन्त्रालयभित्रैबाट उठेका आवाजअनुसार, सार्वजनिक असन्तुष्टि कम गर्न र प्रतिबन्धको विरोध कम गर्न पराजुलीद्वारा मेटा सम्पर्कमा आएको भनेर फैलाइएको सूचना नियोजित रूपमा गरिएको ‘प्रोपगान्डा’ हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। सरकारले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेपछि यो विषय थप विवादित बन्दै गएको छ।