सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, आर्थिक सामाजिक विभेदको अन्त्य, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, पूजी पलायन नियन्त्रण लगायतका विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको बिकास लगायतका विषय पनि सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि कर्जा कार्यक्रमको पुनरावलोकन, बाँझो जमिनको उपयोग, रासायनिक मल समयमा उपलब्ध गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । तयारीबिनै ठेक्का गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन थालेपछि सरकारले पूर्वतयारी पूरा भएको आयोजनालाई मात्र नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट दिने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने भएको छ । सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसै गरि सरकारले उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पु¥याइने लक्ष्यका साथ विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।सरकारले खाना पकाउने ग्याँसलाई भने क्रमशः विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वनको उपयोगमा जोड दिइएको छ । दुई वर्षभित्र काठमा मुलुकलार्ई आत्मनिर्भर बनाइने, वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र काठ तथा अन्य वन, पैदावारको आयातलाई निरुत्साहित गरिने निति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति पौडेल सडक जाम नगरी संसद भवन नयाँ वानेश्वर पुगेका थिए ।।