लुम्बिनी प्रदेश सरकार ले दुई वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। थारु समुदायका प्रथाजनित प्रणाली, मूल्य–मान्यता तथा असल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने तथा छाडा चौपाया व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। चेतनारायण आचार्य को अध्यक्षतामा सोमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी ले जानकारी दिए।

बैठकले थारु समुदायका असल तथा अनुकरणयोग्य प्रथाजनित प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। ऐन निर्माण भएपछि समुदायको हक–अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुने, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायबाट यस्ता प्रथाजनित अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिन माग हुँदै आएको थियो।

यसैगरी बैठकले छाडा चौपाया व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। प्रदेशका तराई जिल्लामा छाडा छोडिएका पशुचौपायाका कारण सडक दुर्घटना, बाली नष्ट हुने लगायतका समस्या देखिँदै आएका छन्। प्रदेशमा हाल करिब १२ हजार ७३२ छाडा चौपाया रहेको तथ्यांक छ। यसअघि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा ऐन निर्माणको तयारी गरिएको हो। प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६७७ भए पनि हाल ८ हजार ९९५ चौपायाको मात्र व्यवस्थापन गरिएको छ। उपलब्ध क्षमताअनुसार थप २ हजार ६८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब एक हजार चौपाया अझै व्यवस्थापन बाहिर रहने देखिएको छ।

ऐन निर्माणपछि प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र कृषि क्षतिमा कमी आउने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढ हुने तथा गौशालाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने विश्वास प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ।