बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ। संघीयता सबलीकरणको विषयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटसहितको स्पष्ट कानुनी संरचना अभावमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीय प्रहरी र संघीय निजामती विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै संघीयता बलियो बनाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू उदार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण संघीयताको असल अभ्यास असम्भव भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले पनि दलहरू संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न चुकेको भन्दै संसदको आगामी अधिवेशनले संघीयतालाई मजबुत बनाउन सरकारलाई दवाव दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले संघीयता सबलीकरणका लागि कानुनी संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव मुख्य चुनौती भएको निष्कर्ष निकाले।