नेपाली कांग्रेसका सात पूर्वपदाधिकारीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुरूप तत्काल अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा आज बसेको बैठकमा पूर्वपदाधिकारीहरूले सात बुँदे सहमति अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया थालिनुपर्नेमा जोड दिएको हो । छलफलमा सहभागी नेताहरूले गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुर्‍याउन उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई आग्रह गरिएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वपदाधिकारीहरूको समूहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन देशभर बहस तथा संवादका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। त्यस्तै, २०८४ सालको निर्वाचनसम्म अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकमा निकालिएको छ। कांग्रेसको आसन्न १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै ‘सात भाइ’ भनिने यी नेताहरूबीच छुट्टै समीकरण र साझा प्यानल बनाउने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक सहमति जुट्न सकेको छैन। छलफलमा पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार र गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र पूर्वसहमहामन्त्री तथा वर्तमान प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत सहभागी थिए। यसअघि डा. शशांक कोइराला र गोपालमान श्रेष्ठको निवासमा पनि यस्तै प्रकृतिका बैठक बसेको थियो ।