प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ताजा भनाइले संविधान संशोधनको विषय तत्काल सम्भावना नरहेको संकेत दिएको छ। राष्ट्रिय सभामा एमालेको बहुमत नपुगेको कारणले २०८७ सालमा मात्र संविधान संशोधनको सम्भावना औंल्याउनु ओलीको राजनीतिक रणनीतिको एक भाग हुनसक्छ। यद्यपि, कांग्रेस र एमालेबीच गत असारमा भएको सहमति र कार्यदल गठनको पृष्ठभूमि हेर्दा, दुवै दल मिलेर संविधान संशोधनका विषयमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता देखिन्छ।

ओलीले पार्टीभित्रको अनुशासन र कारबाहीको विषयमा समेत कडा धारणा राखेका छन्। भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनामाथिको कारबाही फिर्ता नहुने अडानले पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ। यसबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा ओलीले पार्टीको “सत्य र दृढता” प्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र विरोध गर्नेहरू पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन्।

यो स्थिति एमालेको आन्तरिक व्यवस्थापन र पार्टी नेतृत्वको शक्ति प्रदर्शनको रुपमा पनि हेरिन सक्छ। साथै, कांग्रेससँगको सहकार्य र संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण बन्नेछ।