सरकारले हिउँदे अधिवेशन नभएको बेला ६ वटा अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसबारे सत्तारुढ दलहरूबीच छलफल भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले अध्यादेशहरू पारित गर्ने सहमति जुटेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने केही दलको असहमति कायमै रहेको छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अझै विवाद

सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक अवस्थामा छ। जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसैगरी, सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि उक्त अध्यादेश स्वीकार नगर्ने बताएको थियो। बालुवाटार बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समेत सहभागी भए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सांसद राजकिशोर यादवसँग फोन संवाद भएको बताउँदै अध्यादेश पारित गर्ने सहमति बनेको दाबी गरे। तर, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने पार्टीले अझै पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेको बताए। उनले अन्य पाँच अध्यादेश पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन हुनुपर्ने माग गरे।

सहमति अनुसार अघि बढ्ने दाबी

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलका शीर्ष नेताहरू बैठकमा उपस्थित थिए र अध्यादेश पारित गर्नका लागि बहुमत पुग्ने गरी सहमति भएको छ। उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भोलि (फागुन ५) र राष्ट्रिय सभाको बैठक फागुन ६ गते बस्ने भएकाले त्यही समय अध्यादेश पारित गरिने बताए। लेखकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दा सबै दलका भावनालाई समेट्ने गरी अघि बढ्ने बताए।

अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति

सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गरेर अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थन नपाए सरकारले अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना छ। सरकारमा रहेका अन्य दलहरूको सहमतिपछि अध्यादेशहरू पारित गर्न सहज हुने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा सरकार अध्यादेश पारित गर्ने प्रयासमा रहनेछ। अब जसपा नेपालको अन्तिम निर्णय के हुने भन्ने कुराले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।