काठमाडौं । सरकारले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो, सहकारी । गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भन्ने नारा नै बनाएर सरकारले देशभर सहकारी संचालनको लाइसेन्स दियो । भविष्यमा उपयोग गर्न पाउने आशमा नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर केही रकम सहकारीमा जम्मा गरे । तर त्यो बचतमा केही बदमासले रजाई चलाए र अहिले बचतकर्ताको बिल्लिबाठ भएको छ । राज्य संयन्त्रकै लापरबाही र कर्मचारी प्रशासनको उदासिनताले सहकारीमा ठगी गर्नेहरु मौलाएको देखिन्छ ।

देशभरका ३१ हजार सहकारीमा ७३ लाख नागरिकको ५ खर्बभन्दा बढी रकम बचत छ । ती सहकारीमध्ये ३ हजारभन्दा बढी आर्थिक समस्यामा छन् भने ९ सय जति सहकारी त नागरिकको बचत फिर्तै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तिनका संचालकहरु केही प्रहरी हिरासतमा छन् भने केही फरार छन् । त्यो पनि लाख, करोड होइन अर्बौं रुपैयाँ ठगेर । सहकारी क्षेत्रमा २०६० सालमै समस्या देखिन थालेपछि २०६१ यता पटक–पकट अध्ययन भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने र नियमति अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम पाएका राज्य संयन्त्रका अधिकारीहरु पनि सहकारी संचालकसँगको मिलेमतोमा तै चुप, मै चुप बस्दा नागरिकको रकम ठग्न ठाउँ पाएको देखिन्छ ।

सहकारीको लाइसेन्स वितरण र अनुगमन सुपरिवेक्षणको काम सहकारी विभाग, प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर ति निकायले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै गरेनन् । होइन भने २०६० को दशक सुरुवातबाटै सहकारीमा बढेको अपारदर्शीता र आर्थिक बिचलनमा लगाम लगाउन सम्बन्धित निकायले सक्नुपर्थ्यो । तर उनीहरुले त्यो गर्नै चाहेनन । किन की ति प्रशासकलाई सहकारी संचालकले आर्थिक प्रभावमा पारिसकेका थिए । उनीहरुले त्यो समय देखि नै आँखा चिम्लदा सहकारी अहिले आएर बिस्फोट भएको स्वयंम सहकारी मन्त्री नै स्वीकार गर्छन । सहकारी ठगले नागरिकको पैसामा राज गर्नुमा राज्य संयन्त्र र कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख दोष छ ।

नियामक निकायको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरु आफ्नो जिम्मेवारी प्रति गम्भीर बनेको भए, २०६० को दशक सुरुवातबाटै सहकारीमा बढेको अपारदर्शीता र आर्थिक विचलन त्यती बेला नै हल हुन सक्थ्यो । कर्मचारी प्रशासन संचालकका अघि यतिसम्म गिरेका छन् की सहकारी नियम अनुसार एउटै उद्देश्य भएका सहकारीमा एउटै व्यक्ति ३÷४ ठाउँमा संचालक हुनै पाइन्न, ऋण लिन सहकारीको सदस्य हुनैपर्छ त्यो पनि ६ महिनापछि मात्रै ऋण लिन पाइन्छ, कुनै कम्पनी वा संस्थालाई ऋण त दिनै पाइन्न, सदस्यले १० हजार भन्दा बढी ऋण लिनु परेमा धितो अनिवार्य राख्नुपर्छ । तर अहिले समस्यामा आएका सहकारीहरुमा यी कुनै नियम लागू भएका छैनन्, सहकारीका संचालकले जे–जे निर्णय गरे राज्य संयन्त्रले पनि त्यसलाई सदर गरिदिएको छ ।

संचालकलाई त सहकारी नागरिकको बचत ठग्ने राज्यबाटै लाइसेन्स पाएको जस्तो बनाई दिएको छ, राज्य संयन्त्र र प्रशासनले । त्यसकारण सहकारी ठगसँगै नागरिकको बचत जम्मा गर्न लाइसेन्स दिएर नियमनमा आँखा चिम्लिने जिम्मेवार सहकारी अधिकारीहरुलाई पनि दण्डित नगर्ने हो भने यो समस्या भविष्यमा फेरि पुनः नदोहोरियला भन्न सकिदैन ।