काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार परिसरमा जलेर पूर्णरुपमा क्षति भएर प्रयोगमा आउन नसक्ने सवारी साधन, विभिन्न यन्त्र, उपकरण तथा फर्निचर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा लैजाने तयारी गरेको छ । सचिवस्तरीय बैठकले २१ बुँदे प्रस्तावित निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी गराएको हो । सम्मेलन केन्द्रबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम तत्काल लिलामी र नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबार परिसरबाट बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र लैजाने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ ।

यसैगरी, हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय स्तरका सबै गोष्ठि, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने, गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमासमेत सोही अनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

सचिवस्तरीय निर्णयका बुँदाहरू

श्रद्धाञ्जली – आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारप्रति समवेदना, घाइतेहरूको स्वास्थ्यलाभको कामना ।
निर्वाचन प्रतिबद्धता – आगामी फाल्गुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रिय हुने ।
अत्यावश्यक सेवा – शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्न, औषधि आदि अवरुद्ध हुन नदिन प्रबन्ध गर्ने ।
कार्यालय सञ्चालन – क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूले अस्थायी, स्थानान्तरण वा भाडामा लिएर सेवा सुचारु गर्ने ।
क्षति विवरण – क्षतिग्रस्त संरचना, यन्त्र, उपकरण आदिको वास्तविक विवरण संकलन गरी कार्ययोजना बनाउने ।
PDNA – राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत क्षति मूल्याङ्कन ।
पुनर्निर्माण – खरिद ऐनअनुसार पुनर्निर्माण÷मर्मत; आवश्यक परे ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
नष्ट सामग्री – प्रयोग अयोग्य सवारी साधन र उपकरणहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा थुपारी लिलामी÷नष्ट गर्ने ।
मितव्ययिता – सार्वजनिक खर्चमा कटौती; बैठक भत्ता नलिने; गोष्ठी, सेमिनार सरकारी भवनमै गर्ने ।
टुक्रे आयोजना रोक – स-साना आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरी रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने ।
स्वदेशी प्राथमिकता – नयाँ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ।
नीति संशोधन – युवापुस्ताको चाहना अनुसार ढिला गर्ने मापदण्ड, कार्यविधि खारेज वा संशोधन गर्ने ।
पदपूर्ति – सेवा प्रवाहमा कर्मचारी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने ।
चाडपर्व आपूर्ति – खाद्यान्न, औषधि, यातायातको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने ।
दरबन्दी कटौती – मन्त्रालय-कार्यालयमा २०% दरबन्दी कटौती गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने ।
संरचना खारेजी – अनावश्यक सरकारी निकाय खारेज, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने ।
कार्यदल गठन – सचिवको संयोजकत्वमा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न कार्यदल बनाउने ।
प्रवेश पास – अनावश्यक पास खारेज, आवश्यक अवस्थामा मात्र नयाँ पास जारी गर्ने ।
कागजात पुनःभर्न – जलेका कार्यसम्पादन फाराम-सम्पत्ति विवरण पुनः संकलन गर्ने ।
राष्ट्रसेवकलाई धन्यवाद – कठिन परिस्थिति पनि सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई धन्यवाद र उत्साह बढाउने ।
लुटिएका सामान फिर्ता – चोरी-लुटिएका सामान प्रहरी वा सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सार्वजनिक आह्वान ।