काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ । जग्गा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरूसँग बयान लिने तयारी भएको हो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पिरामिड शैलीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि सिआइबीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको हो । किर्ते तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अहिलेसम्म १९ जना मात्रै हिरासतमा छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउन कानुनी अड्चन रहेको भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छैन । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाँचजना पूर्वसचिवलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिए पनि पक्राउ गरेको छैन ।

त्यस्तै यस मामिलामा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीलाई पनि पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिएको छ । ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये ६५ जनालाई जग्गा फिर्ताका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको छ ।