बुटवल, चैत २२ – सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्विकृती पराजुलीको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने पाँचवटा आधार प्रस्तुत गर्दै शुक्रबार सो आदेश जारी गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो।

मुख्य आधारहरू
उपरजिष्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार अदालतले निम्न आधारलाई ध्यानमा राखी निर्णय सुनाएको होस्

सहकारीको रकम अपचलन – लामिछानेको संगठित संलग्नतामा सुप्रिम सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियामा लगानी भएको आरोप अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

अनुचित वित्तीय लेनदेन – गोर्खा मिडिया कानुनी रूपमा ऋण लिन अयोग्य भए तापनि, सहकारीबाट प्राप्त रकम त्यसमा प्रयोग भएको देखिएको छ।

दाबीको अविश्वसनीयता – लामिछानेले ऋण लिएकोबारे जानकारी नभएको बताएका थिए, तर अदालतले उनको यो दाबीलाई पत्यारलाग्दो ठानेन।

अनुसन्धानका बाँकी पक्षहरू – लेखा प्रमाण र कर्मचारीहरूको बयान पूर्ण रूपमा संकलन हुन बाँकी रहेकाले थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको अदालतको ठहर छ।

सार्वजनिक हित र न्यायप्रणालीप्रति विश्वास – हजारौं सर्वसाधारणको बचत संलग्न भएकाले आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु उचित हुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेमाथि व्यक्तिगत रूपमा २ करोड तथा गोर्खा मिडियामा २ करोड गरी ४ करोड रुपैयाँ सहकारीबाट लिएको आरोप लगाउँदै मुद्दा अघि बढाएको छ।

न्यायिक प्रक्रियामा थप चरण
रवि लामिछाने र उनका कानूनी टोलीले उच्च अदालतको यो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यो मुद्दाले नेपाली सहकारी क्षेत्र, सञ्चार जगत, र राजनीतिक वृत्तमा गहिरो असर पार्ने देखिन्छ।