गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच १३ बुँदे समझदारी भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे विभिन्न तहमा चर्चा सुरु भएको छ। तर सार्वजनिक गरिएको कागजातमा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधिको हस्ताक्षर नरहेको पाइएको छ, जसले उक्त दस्तावेजको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक कागजातमा संयुक्त हिन्दु मोर्चाका विभिन्न मागहरू मात्र बुँदागत रूपमा समेटिएका छन्। पहिलो बुँदामा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने माग उल्लेख गरिएको छ। यस्तै धार्मिक तथा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित अन्य मागहरू पनि समावेश छन्।

दस्तावेजमा मोर्चाका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर भए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै हस्ताक्षर वा आधिकारिक स्वीकृतिको संकेत छैन। त्यसैले यो कागजात सरकार र मोर्चाबीच भएको औपचारिक सहमतिपत्रभन्दा पनि मोर्चाले सरकारसमक्ष बुझाएको मागपत्र भएको देखिएको छ।

सुनसरी र सिराहाको भ्रमणपछि शनिबार जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का नेता मनीष झासहित संयुक्त हिन्दु मोर्चाका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि गृहमन्त्रीले मोर्चाले तयार पारेको १३ बुँदे मागपत्र बुझेका थिए।

तर यही मागपत्रलाई सामाजिक सञ्जाल र केही माध्यममा ‘गृहमन्त्री र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच १३ बुँदे सहमति’ भएको भन्दै प्रचार गरिएपछि त्यसको सत्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो। हालसम्म सरकारका तर्फबाट उक्त विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै सहमति भएको वा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसैबीच पत्रकार राजकुमार रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कथित सहमतिप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकार र संयुक्त हिन्दु मोर्चाबीच सम्झौता भएको भनिएको विषय रहस्यमय र शंकास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसको वास्तविकता र उद्देश्यबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।

रेग्मीले पछिल्ला समय देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका धार्मिक तनाव र हिंसात्मक घटनाको पृष्ठभूमिमा कुनै आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने वा त्यससँग जोडिएको सम्झौता भएको सन्देश जाने गतिविधि उचित नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले सार्वजनिक कागजातको सत्यता स्पष्ट पार्दै भ्रम फैलिन नदिन सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।