अन्दोलनरत सहकारीपीडित र सरकारबीच आजैबाट आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्ने सहमति भएको छ । सिंहदरबार बिहीबार सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधि र सरकारबीचको छलफलले सातबुँदे निर्णय गरेसँगै उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउन सरकार तयार भएको छ ।

यस क्षेत्रका विकृति विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहे तत्काल सुधार गर्ने र आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, पीडितहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित गर्न ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ स्थापनका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

छलफलले कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउन ‘कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण’ स्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।अहिले बानेश्वरमा सहकारी पीडितहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आएर समस्या समाधान गर्ने उद्घोष गरेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम पीडितहरुले फिर्ता लिने भएका हुन् । छलफलमा सहकारीमन्त्री श्रेष्ठ र संघर्ष समितिका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।