काठमाडौं । नागरिकको त्याग, जनसंघर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।

जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो । २४० वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् ।

सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका समस्या उस्तै रहेको नागरिकको गुनासो छ । जनादेश, मतादेश र संविधान प्रदत्त व्यवस्थाअनुरूप एक ढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्न सके नेपालमा संघीय ङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेमा नागरिक अगुवाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासले मात्रै गणतन्त्र सुदृढ हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह हुँदैछ । अघिल्ला वर्षहरूमा राट्रपतिसहित विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुने समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा भए पनि यस पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री समारोहमा उपस्थित भए पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नै सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेर शीतल निवासमा पत्र पठाउनुभएको छ ।