पानी जीवन हो । बाँच्नका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक पदार्थ हो पानी । पानीले तपाई हाम्रो जीवन बाच्छ भने यही पानीकै कारण तपाई हाम्रो जीवन पनि जानसक्छ । शुद्ध पानीले तपाई हामीलाई बचाउँछ भने फोहोर पानीले रोगी बनाउनेदेखि जीवनलाई नै जोखिममा पुर्याउँछ । जलश्रोतको धनी देशका नागरिक हामी । तर, बिडम्बना बाँच्नकै लागि तपाई हामीले खानेपानीका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

अहिले काठमाडौंमा पानीको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । अन्य नगरमा झैं चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पनि पानीको समस्या उस्तै छ । पानीकै लागि प्रत्येक घरले लाखौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नगरभित्र पानी खुवाउनकै लागि भनि ३६ वटा खानेपानी उपभोक्ता समिति छन् । सार्वजनिक ठाउँमा जनताले तिरेको करकै पैसाले बोरिङ, ट्याङ्की बनाइएको छ । तिनै जनताले लाखौं रुपैयाँ बुझाएपछि मात्रै समितिले खानेपानीको उपभोक्ता बनाउँछ । त्यति मात्र होइन विभिन्न स्थानमा भएको सार्वजनिक धारो बन्द गराएर समितिहरुले पानीको व्यापार चलाई रहेको छ । जमीन मुनिको पानीमा सबैको अधिकार उत्तिकै हुन्छ । तर, कानून विपरित त्यस्ता समिति वा व्यक्तिले पानीमा आफ्नो एकाधिकार जमाएका छन् । समितिले नयाँ र पुराना बस्ति भनि छुट्याएर मिलेर बसेको तपाई हाम्रो समाजलाई भेद्भाव पूर्ण तरिकाले पैसाको मूल्यमा टुक्राउन खोजेको छ । उपभोक्तालाई सहजरुपमा पानी खुवाउँछौ भनि गठन भएका समितिहरुले सरकार र उपभोक्तासँग ठूलै रकम असुली रजाई गरिरहेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरभित्रका केही वडाका नागरिकहरु पानी नभएर छट्पटिएका छन् । पानीकै लागि महिनामा हजारौं रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने नगरबासीको बाध्यता छ । पानीको ठूलो मागकै कारण पानीमा नीजि क्षेत्र र उपभोक्ता समितिले संचालन गरेको पानी व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाएको छ । तपाई हामीले खादै आएको पानीका जारको अवस्था र बेलामौकामा भेटिने अखाद्य वस्तु अनि फोहोरले तपाई हामीले स्वस्थ रुपमा बाच्न पाउने अधिकारको हनन् हुन पुगेको छ । उपभोक्ता स्वच्छ पानीका लागि तड्पीनुपर्ने अवस्था, उद्योग व्यवसायका नाममा केही व्यक्तिले कमाउ धन्दा चलाइ रहँदा पनि स्थानीय सरकार (नगरपालिका) उनीहरुको मनोमानीमा निरिह र रमिते भएर टुलुटुलु हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न नसक्दा नगरबासीको जीवनमाथी नै ठूलो खेलवाड हुन पुगेको छ ।

त्यस्तै चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र संचालनमा रहेका पानीका उद्योगहरुले जार र मिनिरल वाटरमा पूर्ण रुपमा मापदण्ड पुरा नगरेको गुनासो दैनिक बढिरहेको छ । घरायसी प्रयोजनको पानी उत्पादन र बिक्रि गर्ने उद्योग अनि ट्यांकर व्यवसायीले समेत उस्तै मनोमानी गरिरहेका छन् । तर, अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेका निकायबीच नै तालमेल हुँदैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग मात्रै होइन स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुगमनको पाटोमा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर, एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै पन्छिने गरेका छन् । बरु तीनै निकायले कुनै गुनासो वा उजुरी परे छुट्टाछुट्टै रुपमा पुगेर आर्थिक लाभ लिने गरेको गुनासो आइरहेको छ । पानीमा उद्योगीबाट भइरहेको मनोमानी रोक्न सरकारको नियमनकारी संयन्त्र गम्भिर बन्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका त छन् नै उपभोक्ताको जीवन पनि जोखिमयुक्त हुन पुगेको छ ।

पानीको व्यापार गरिँदा सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता स्वास्थ्यको ख्याल गरिनुपर्छ । मूल्यदेखी गुणस्तरसम्ममा आम जनता ठगिँदा, पानी उद्योग र उपभोक्ता समितिहरुको कमाउ र रमाउको फण्डामा चन्द्रागिरि नगरपालिका रुमलिएको छ । पानी अभावमा नगरबासी छट्पटाउँदा केहीले पानीबाटै आम्दानी गर्ने व्यवसाय थाल्नुलाई सामान्य नै मानौँ । तर मानव जीवनसँग जोडिएको पानीको व्यापारमा उपभोक्ता स्वास्थ्य र अधिकार चटक्कै बिर्सिएर गरिएको मनोमानीमा नगरपालिका मौन बस्नु चाही गम्भीर विषय हो ।

पानी व्यवसाय मात्रै होइन, उपभोक्ता अधिकार पनि हो । सहुलियत मूल्यमा गुणस्तरिय पानी खुवाउने जिम्मा नगरपालिकाको हो । पानी उद्योगी र उपभोक्ता समितिले गर्दैआएको चर्को मूल्यको मारमा आम नागरिकम छन् । नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई मात्र नगरको दायरामा ल्याएर पुग्दैन नगरभित्र संचालनमा रहेका पानी उद्योगलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउन जरुरी छ । तर, नगरभित्र व्यवासयीक रुपमा संचालनमा रहेका पानी कम्पनीहरुलाई नगरले नियन्त्रणमा लिन नसक्नु वा ध्यान दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो । किन पानी उद्योग तर्फ नगरको ध्यान जान सकेन जन–जनको प्रश्न मोडिएको छ यतिखेर नगरतर्फ ?

नगरभित्र संचालनमा रहेका पानी उद्योगहरु त नाफा कमाउनकै लागि खोलिएका संस्था हुन् । उनीहरुबाट सहुलियतमा पानी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने त कुरै भएन । यस्ता उद्योगहरु आफुलाई कसरी फाईदा हुन्छ भनि मौका हेरेर मात्र बसेका हुन्छन् । तर, यस्ता उद्योगहरुको मनोपोलीलाई कम गराउन जनस्तरबाटै गठन गरिएका उपभोक्ता समितिहरु पनि यतिबेला पानीको व्यापार गर्न तल्लिन देखिन्छन् । उपभोक्ता समितिले संचालन गरेको समितिबाट नै उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन् । उपभोक्ताले एउटा धारो जोड्न लाखौं रुपैयाँ छुट्याउनु पर्छ । जनतालाई पानी सहज र सहुलियत होस् भन्ने उद्देश्यले राज्यले ल्याएको उपभोक्ता समितिको अवधारणाको नीति यतिखेर उपभोक्ता समितिकै कमाउ धन्दा बन्न पुगेको छ । गैर नाफा मुलक संस्था बैंक तथा सहकारीमा टन्न मौजाद थुपारेर केवल नाफाकै लागी कमाउ धन्दामा अग्रसर हुँदा राज्यको यो नीति फेल हुने निश्चत छ । त्यसैले पानी व्यापारभित्र चल्ने राजनीति, मनोमानी र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी हुनेगरेका खेलवाड रोक्न नियामक निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ । पानी उद्योग र समिति नाफामुखी मात्रै बनेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्ने गतिबिधि तत्काल बन्द हुन जरुरी छ । सरकारका नियमनकारी संयन्त्र पानीमाथी जानाजानी बेवास्ता गर्नबाट सच्चिनु पर्छ । अनि नियमकारी निकायले मौसमी अनुगमन मात्रै होइन उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्ने उद्योग र समितिमाथि निरन्तर निगरानी बढाउन जरुरी छ ।