काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन २०८० सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई तीब्रताका साथ अघि बढाएको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर ६ को सभा हलमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वडा बासीले नगरको एकीकृत खानेपानीको विषयमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए । स्थानीयले नगरपालिकाले ल्याएको खानेपानी विधेयक सह्रानीय रहेको भन्दै यहाँ रहेका खानेपानी उपभोक्ता समिति र पानीको स्रोतलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) लाई जिम्मा लगाउने भन्ने विषय बाहिर आइरहेकोले बास्तविकता के हो भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । चन्द्रागिरिको पानी यदि केयुकेएललाई जिम्मा लगाए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने भन्दै उपभोक्ताले वडा अध्यक्षलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिका संयोजक पुरुषोत्तम उदासले नगरभित्र संचालनमा रहेका खानेपानी समितिबाटै अघि बढाउनु पर्ने र खानेपानीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआएसम्म नगरले लादेको ऐन आफुहरुलाई मान्ने नहुने बताउनु भयो । उहाँले नगरभित्र संचालनमा रहेको समितिहरु निस्कृय रहेको भन्दै नगरपालिका समितिलाई खारेज गरेर अघि बढ्न खोजेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाले खानेपानी समितिहरुसँग ऐन ल्याउने विषयमा सल्लाह, सुझाव मागेको भए ऐन उत्कृष्ठ आउने र अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नगरपालिकाले अहिले समाजमा नयाँ र पुराना भनि द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर–६ का वडा अध्यक्ष संजय सिग्देलले ऐनको केही बुँदाहरु संशोधन गरी वडामा रहेका समितिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर वडा समिति गठन गरी सोही समितिले नियमन र नियन्त्रण गर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष सिग्देलले खानेपानीलाई व्यवस्थित गराउन परिषद् गठन गरी नगरस्तरीय समन्वय समिति र वडा खानेपानी समितिलाई नियमन निर्देशन र आवश्यक कारवाही परिषद्ले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भयो । उहाँले यहाँको खानेपानी केयुकेएललाई जिम्मा दिने भन्ने विषय तथ्यहिन भएको भन्दै यदी यसो भएमा त्यसको विरोध सबैभन्दा पहिले आफुले नै गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन २०८० नगरपरिषबाट सर्वसम्मत पारित गरेसँगै ऐन यतिखेर विवादित अवस्थामा छ । विवाद सुल्झाउन चन्द्रागिरि नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ता समिति यतिखेर उपभोक्तालाई आ–आफ्नो पक्षमा पार्न कसरतमा जुटिरहेका छन् । नगरपालिका जनतामाझ पुगेको छ भने समिति न्यायको लागि अदालतको ढोका पुगेको छ । हेरौं कसले जित्छ ?
