काठमाडौं । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म पनि नगर सभामा बजेट नै पेस गर्न सकेको छैन । यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गरे पनि जनप्रतिनिधिको विवादले पारित हुन सकेको छैन । त्यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका, धनुषाको कमला, महोत्तरीको औरही, रौतहटको देवानी गोनाही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, पर्साको धोबिनी, सर्लाहीको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकालगायत १०८ वटा स्थानीय तहले अलिहेसम्म सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिको स्वार्थले ती स्थानीय तहले अहिलेसम्म सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेका हुन् ।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहको सूची तयार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन जना सहसचिवको टोली बनाएर सभामा बजेट ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहजीकरणका बारेमा छलफल तथा समन्वय गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टोलीले बजेट नल्याउँदा आउन सक्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका बारेमा प्रस्ट पार्ने बताइएको छ ।

गत असार १० गतेभित्र गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस र असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित नभए स्वतः समानीकरण अनुदानका लागि तोकिएको अंक कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।