नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयले कानुनी राज्यको मर्म कमजोर हुने बताएका छन्। दाङ–घोराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले उक्त निर्णय कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सरकारलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले भदौ २३–२४ गतेका घटनालाई सामान्य आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने र यसका निर्णयहरूले हिंसा र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट पारे।

पोखरेलले नयाँ शक्ति वा अन्य राजनीतिक दलले पनि कानुनी राज्यको चुनौती दिने निर्णयमा सहभागी नहुनुपर्ने र प्रहरी–सुरक्षामाथि भएको आक्रमण सामान्य नहुने बताएका छन्। राजनीतिक स्थायित्वबारे बोल्दै उनले दलहरू बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताए। नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक एकता मजबुत बनाउन समयमै सचेत हुन सुझाव दिँदै उनले निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक निकास खोज्न एमाले तयार रहेको बताए।

महासचिव पोखरेलले लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रको विकल्प होइन, अराजकतावादतर्फ धकेल्ने खतरा भएको उल्लेख गर्दै पुरानो–नयाँ पुस्ताबीच कृत्रिम द्वन्द्व सिर्जना गरेर समाज र देश विभाजन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले आमनिर्वाचनमा सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको, आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र कैदीको छानबिन हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले जनतासम्म पहुँच पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने कुरा औँल्याए। पोखरेलले एमालेले १६५ सिटमा उम्मेदवार तय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको र केही क्षेत्रमा सहकार्यका लागि प्रगतिशील दल तथा विप्लव समूहसँग संवाद भइरहेको जानकारी पनि दिए।