नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनमा आदिवासी–जनजाति खुला तर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिएका पासाङ शेर्पाको उम्मेदवारी खारेज गरिएको छ। अदालतले उनलाई बहुविवाहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गरेको थियो।शेर्पाले कैदबापत दिनको ३०० रुपैयाँ दरले कुल १ लाख ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर सजाय भोगिसकेका छन्। उनका कारण उम्मेदवारी खारेज भएपछि अब उनी महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर भएका छन्।

एमालेका पदाधिकारीहरूले भने कानूनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै निर्वाचन प्रकृयामा सुसंगत निर्णय लिएको बताएका छन्। यो घटनाले पार्टीमा उम्मेदवारी सम्बन्धी नियम र कानूनी आधारको पालना आवश्यकताको चर्चा पनि बढाएको छ।